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भोपाल बनेगा देश की पर्यावरण राजधानी
भोपाल में इन्वायरमेंटल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना होगी, भोपाल की
झीलों के सरंक्षण के लिये केंद्रीय सहायता मिलेगी, मुख्यमंत्री श्री चौहान की
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश के साथ बैठक
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि वन्य-प्राणी एवं वन संरक्षण तथा
विकास की योजनाओं को तैयार करने मे वन क्षेत्रों के निवासियों के हितों का भी ध्यान
रखा जाना चाहिये, तभी यह कार्यक्रम और योजनएं सफल होंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश की उपस्थिति में
मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।
केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने कहा कि वे भोपाल को देश की पर्यावरण
राजधानी के रूप में विकसित होते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भोपाल में '
इन्वायरमेंटल ग्रीन ट्रिब्यूनल' स्थापित किए जाने का विचार है। इससे पर्यावरण
संबंधी कई संस्थाएं भोपाल में खुलेंगी। उन्होंने राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन
संस्थान को केंद्र तथा राज्य सरकार की साझेदारी में राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा
संस्थान के रूप में विकसित किए जाने का भी प्रस्ताव किया। इस संबंध में केंद्र तथा
राज्य सरकार द्वारा आगे विचार किया जाएगा।
श्री जयराम रमेश ने राज्य सरकार द्वारा पेंच अभ्यारण्य में राष्ट्रीय राज मार्ग के
निर्माण, निजी वन नर्सरी, यूनियन कार्बाइड त्रासदी स्मारक और पालपुर कूनो अभ्यारण्य
में चिड़िया घर से शेर लाकर बसाने तथा भोपाल की सभी झीलों के संरक्षण के लिये
एकीकृत योजना को आवश्यक केंद्रीय सहायता देने का आश्वासन दिया।
श्री जयराम रमेश ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय औसत से अधिक वन संरक्षण करने वाले
मध्यप्रदेश जैसे राज्यों को 'ग्रीन ग्रांट' के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सहायता
उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस
मुद्दे को केंद्रीय वित्त आयोग तथा योजना आयोग के समक्ष उठाया था। श्री रमेश ने
कैम्पा के अंतर्गत मध्यप्रदेश की केन्द्र सरकार के पास जमा राशि को भी अगले छह माह
में जारी करने का आश्वासन दिया। बैठक में सिंगरौली में ताप बिजली घरों के कारण
पर्यावरण बिगड़ने से रोकने के उपायों पर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री श्री चौहान से चर्चा
बैठक के पूर्व केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने
मुख्यमंत्री श्री चौहान से पृथक में चर्चा की। वन मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला तथा
आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री जयंत मलैया भी इस असवर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर
श्री रमेश ने कहा कि केवल कानूनी आधार पर मुद्दों पर विचार के स्थान पर वे विकास के
नजरिये से निर्णय लिए जाने के पक्षधर हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उन्हें वनों
के संरक्षण एवं विकास के सभी मुद्दों पर मध्यप्रदेश सरकार के पूर्ण सहयोग का
आश्वासन दिया।
बैठक में आवास और पर्यावरण मंत्री श्री जयंत मलैया, वन राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र
शुक्ला, अपर मुख्य सचिव (वन) श्री प्रशांत मेहता, अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास
श्री ओ.पी. रावत, प्रमुख सचिव आवास और पर्यावरण श्री आलोक श्रीवास्तव, वन सचिव श्री
रतन पुरवार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री ए.के. दुबे, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन
श्री राघव चंद्रा, सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक मोहम्मद सुलेमान, एपको की
संचालक सुश्री कल्पना श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री एस.पी.एस.परिहार और
श्री एस.के मिश्रा एवं भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालयों के वरिष्ठ
अधिकारियों ने भाग लिया।
बाज की नजर
जमाखोरों पर, 17
करोड़ की शकर जब्त
उज्जैन,
12 जून, डॉ अरूण जैन। संभाग भर में
शकर के जमाखोरों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम तेज हो गई है। खाद्य अधिकारी जमाखोरों पर
लगातार बाज सी नजर लगाएं हुए है। अब तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1058
छापे डाले गए। इस कड़ी में 56 हजार
535 कंविटल शकर जब्त की गई। इसकी कीमत करीब 17
करोड़ रूपए आंकी गई है। मुहिम के दौरान 48
लोगों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई भी की गई।
दाल नियंत्रण
और खाद्य नियंत्रण आदेश
2009 के
मसौदे शासन ने केन्द्र सरकार को अनुमोदन के लिए भेजे है। इन्हें हरी झंडी मिलते
ही छापेमारी की मुहिम और तेज हो जाएगी। दाल नियंत्रण आदेश को अमल में लाने के लिए
भी खाका तैयार कर लिया है। इसके पीछे शासन का उद्देश्य महंगाई पर रोक के लिए
साथ-साथ जनता को बुनियादी जरूरत की खाद्य सामग्री वाजिब दामों पर मुहैया कराना
है।
सड़कें उखड़ी,
दस करोड़ पानी में बहे,
उज्जैन,
12 जून, डॉ अरूण जैन। सड़कों के
घटिया निर्माण के कारण सरकार के दस करोड़ रूपए पानी में बह गए। पहली बरसात में ही
ठेकेदार की कारगुजारी की पोल खुल गई। नई सड़कों के जर्जर होने की शिकायत है।
ठेकेदार ने अपनी खाल बचाने के लिए सड़कों पर थेगड़े लगाए और खस्ता हाल सड़कों की
मात्र मरम्मत कर दी। शहर के विभिन्न इलाकों में गत मई-जून में सड़कें बनाने का
कार्य शुरू हुआ था। फीगंज, खाक चौक,
पिपलीनाका सहित आधा दर्जन मार्गों पर सड़कें तो बनीं,
लेकिन स्तरहीन निर्माण के चलते पहली ही बरसात में डामर ने
जमीन का साथ छोड़ दिया। सड़कों के घटिया निर्माण की शिकायत जनसुनवाई से लेकर आर्थिक
अपराध शाखा तक पहुंची। आर्थिक अपराध शाखा ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता
को पत्र लिखकर मामले की जांच करने को कहा है। चिट्ठी में सड़कों की गुणवत्ता और
तकनीकी पहलू की जांच करने को भी कहा है।
धोखाधड़ी की जांच करेगा अपेक्स बैंक
भोपाल। मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में किसानों के साथ ऋण वितरण में
की गई धोखाधड़ी के मामले में राज्य सहकारी (अपेक्स) बैंक ने तीन सदस्यीय जांच दल
गठित करने के साथ ही सभी मामलों की पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज
कराने के निर्देश अपने अधिकारियों को दिए हैं।
राज्य सहकारी बैंक अध्यक्ष भंवरसिंह शेखावत ने आज यहां बताया कि उन्होंने रायसेन
जिले में सहकारी समितियों द्वारा किसानों के साथ रिण वितरण में की गई धोखाधड़ी को
गंभीरता से लिया है और इसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय दल गठित करने के साथ ही मामले
की पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने को कहा है।
उन्होंने कहा कि जांच दल में कैडर अधिकारी बी.एस. ठाकुर, के.के. रायकवार एवं एम.के.
अहलाद हैं और उन्हें हर अनियमितता की सूक्ष्म एवं विस्तृत जांच करने को कहा गया है।
इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसानों के साथ
अपेक्स बैंक किसी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करेगा।
गुप्तचर सेवा के अधिकारी विरोध स्वरूप छुट्टी पर
देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान- नरेन्द्र सिंह तोमर
भोपाल
12
सितम्बर, 09 भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और
सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि केन्द्र सरकार आतंकवाद से निपटने के मामले
में कांख में छोरा और गांव में टेर की कहावत चरितार्थ कर रही है। गृहमंत्री
पी.चिदम्बरम अमेरिका में मुंबई में आतंकी हमले के पाकिस्तानी किरदारों की
फेहरिस्त सौंप रहे हैं। देश की शीर्षस्थ खुफिया एजेंसी के सभी सात वरिष्ठ गुप्तचर
अधिकारी जिन्हें मोर्चा पर मुस्तैद होना चाहिए वे अपने कार्मिक मामलों में हुए
पक्षपाथ के विरोध स्वरूप अवकाश पर चले गए हैं। देश की सुरक्षा भगवान भरोसे है।
नरेन्द्र सिंह तोमर ने केन्द्र सरकार पर प्रशासनिक मोर्चे पर अपराधिक
निष्क्रियता और लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की चोटी की गुप्तचर एजेंसी
रिसर्च एंड एनालेसिस विंग सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करती है। गृह
मंत्रालय के लिए यह गुप्तचर एजेंसी उत्तरदायी है। लेकिन रॉ के वरिष्ठ अधिकारियों
की पदोन्नति का विवाद इस स्तर पर पहुंच गया है कि रॉ के एडीशनल सेक्रेटरी स्तर के
सभी सात अधिकारी विरोध स्वरूप घर बैठ गए हैं और प्रधानमंत्री सचिवालय और गृह
मंत्रालय के कानों में जूं नहीं रेंगी।
नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि अमेरिका में हुए आतंकी हमला को आठ वर्ष गुजर गये
हैं। अमेरिका ने आतंकवाद से लड़ने का प्राण-पन से बीड़ा उठाया जिससे इस दौरान एक भी
आतंकवादी घटना नहीं हुई। आतंकवादी परिन्दा घुसपैठ नहीं कर सका। दूसरी ओर आतंकवादी
घटनाएं भारत में थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस नीत यूपीए सरकार न तो
कानून को कड़ा बना पायी और न कड़ाई का संदेश देने में सफल हुई। हर आतंकवादी को
आतंकवादी की नजर से देखने के बजाय कांग्रेस मजहब के नजरिया से देखती है। नतीजन
देश का ऐसा कोई भू-भाग नहीं है,
जहां पर आतंकवाद का कहर न बरपा हो। केन्द्र सरकार सुरक्षा के
मोर्चा में मुस्तैदी का सबूत दे। गत पांच वर्षों में हुई आतंकवादी घटनाओं के लिए
जिम्मेवार एक भी आतंकवादी को दंडित नहीं किया जा सका है।
किसानों को साठ हजार करोड़ रु. की कर्जमाफी का
कांग्रेसी दावा किसानों के साथ छलावा - किसान मोर्चा
भोपाल
12
सितम्बर, 09 भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के
प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा और प्रदेश महामंत्री तथा विधायक अलकेश आर्य ने
किसानों को साठ हजार करोड रु. की कर्ज माफी के कांग्रेस के दावे को किसानों के
साथ छलावा बताया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछले पांच वर्षों में
दालों के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद दाल का निर्यात किया। इसी तरह देश में
सूखे की आहट के होते हुए दस लाख टन चांवल के निर्यात का घोटाला किया। देश की चीनी
भी विदेशों को सस्ते में निर्यात कर दी गयी। केन्द्र सरकार निर्यात महा घोटाले की
जांच कर दोषियों को दंडित करे।
अलकेश आर्य ने
कहा कि किसानों को न तो उत्पादन का उचित मूल्य सुनिश्चित किया गया और न खाद,
बीज, बिजली,
पानी में सब्सीडी देने का केन्द्र सरकार ने साहस बताया।
अलबत्ता आधी, अधूरी राहत के नाम पर 60
हजार करोड़ रु. की कर्ज माफी का ढोल पीटा गया। दरअसल
प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह, देश के वित्त मंत्री
प्रणव मुखर्जी और योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कार्पोरेट सेक्टर पर राहतों की
बरसात की। उद्योगों को सीधे 62 हजार करोड़ रु. की छूट
दी गई। उत्पादन शुल्क के रूप में 87 हजार करोड़ रु.
कस्टम शुल्क के रूप में डेढ लाख करोड़ रु.और निर्यात पर दो लाख करोड़ रु. की छूट दी
गयी। जबकि कृषि क्षेत्र जिसका देश की अर्थव्यवस्था में 18
प्रतिशत योगदान है और 60 प्रतिशत
आबादी कृषि पर निर्भर है, उसकी उपेक्षा की गयी।
प्रभारी मंत्री बिसेन ने उत्साह पूर्ण पुनर्मतदान के लिये आभार व्यक्त किया
भोपाल
12
सितम्बर, 09 नरसिंहपुर के प्रभारी मंत्री गौरीशंकर
बिसेन ने तेन्दूखेडा विधानसभा क्षेत्र में 12 सितंबर
को हुए पुनर्मतदान में मतदाताओं द्वारा अभूतपूर्व उत्साह के साथ मतदान के लिये
मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। करीब 75
प्रतिशत मतदान एक कीर्तिमान है। बिसेन ने कहा कि भारी बारिश,
अतिवृष्टि और बाढ क़े बावजूद जिस तरह मतदाता प्रतिकूल
परिस्थितियों में घरों से निकलकर मतदान केन्द्रों तक पहुंचे वास्तव में मतदाताओं
की लोकतंत्र में गहरी आस्था का सबूत है।
गौरीशंकर बिसेन लगातार
18
दिनों तक आचार संहिता का परिपालन करते हुए तेन्दूखेडा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क
में संलग् रहे। दुर्गम स्थान भी उन्हें सुगम हुए,
क्योंकि नदी, नाले, कीचड
पानी उनका रास्ता नहीं रोक सके। इससे विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ता
उत्साहित हुए और लगातार पार्टी प्रत्याशी भैयाराम पटेल के समर्थन में जुटे रहे।
गौरीशंकर बिसेन ने तेन्दूखेडा विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं और
पार्टी शुभ चितंकों का आभार व्यक्त किया है और उनकी कर्मठता की भूरि-भूरि प्रशंसा
की है।
बृजमोहन अग्रवाल भोपाल आयेंगे
भोपाल
12
सितम्बर, 09 छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण,
स्कूल शिक्षा, संसदीय मामले,
पर्यटन, संस्कृति,
धर्मस्थ मामलों के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल 12
सितंबर को रात्रि इंदौर पहुंचेंगे और 13
सितंबर को इंदौर में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा
आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। आप इंदौर से संध्याकालीन जेट सेवा से भोपाल
आयेंगे।
बृजमोहन अग्रवाल 14
सितंबर को भोपाल में पर्यटन सूचना केन्द्र का अवलोकन करेंगे।
रात्रि विश्राम करने के बाद आप 15 सितंबर को भोपाल से
प्रात: जेट विमान से रायपुर जायेंगे।
श्री रूसिया
का निधन दुर्भाग्यपूर्ण,
घटना की जांच होना चाहिए
भोपाल
12
सितम्बर, 09 भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
नरेन्द्रसिंह तोमर ने भोपाल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मदनगोपाल
रूसिया के असामायिक दुखद निधन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और शोक सतंप्त परिवार
के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है।
नरेन्द्रसिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश ने एकर् कत्तव्यनिष्ठ प्रशासकीय
अधिकारी खो दिया है। उनकी मृत्यु की परिस्थितियों की जांच होना चाहिए। जांच
निष्कर्षो के आधार पर दोषी लोगों के विरूध्द कार्यवाही होगी।
नरेन्द्रसिंह तोमर ने कहा कि जांच के निष्कर्ष आने तक कांग्रेस को मिथ्या
दोषारोपण की गलत प्रवृत्ति से बचना चाहिए। उन्होंने मानवीय त्रासदी पर राजनैतिक
रोटी सेंकने की कांग्रेस की अवांछित मानसिकता को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा
कि मृत्यु की परिस्थितियों की जांच जारी है। इसलिए जांच को प्र्रभावित करने की
कोई भी कोशिश वांछनीय नहीं होगी।
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