20 से 23 रूपये कम ​होगी पेट्रोल की कीमत, यदि सरकार नें स्वीकार किया यह आॅफर

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: Admin                                                                         Views: 999

Bhopal: वेनेज़ुएला सरकार भारत को क्रूड आॅयल पर 30% छूट दे सकता हैं यह तेल भारत को डिजिटल मुद्रा में खरीदना होगा।

भोपाल 30 मई 2018। वेनेजुएला ने कच्चे तेल की खरीद पर भारत को 30 फीसदी छूट दी है। हालांकि, छूट केवल तभी लागू होगी जब भारत देश की नई ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आधारित मुद्रा पेट्रो का उपयोग करे।

पेट्रो दक्षिण अमेरिकी देश के तेल भंडार से जुड़ी दुनिया की पहली राज्य समर्थित क्रिप्टोकुरेंसी है। कई लोग इसे सबसे सुरक्षित क्रिप्टोकुरेंसी के रूप में देखते हैं, क्योंकि वेनेज़ुएला में 300 अरब बैरल का विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक, सऊदी अरब, 266 बिलियन बैरल तेल भंडार के साथ एक दूर दूसरा है।

कई स्रोतों के मुताबिक, वेनेजुएला के ब्लॉकचेन विभाग के विशेषज्ञों की एक टीम पिछले महीने भारत में थी। उन्होंने भारत में पेट्रो बेचने के लिए दिल्ली स्थित बिटकॉइन ट्रेडिंग फर्म कोइसेक्योर के साथ एक समझौते में भी किया है।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की आपार क्षमता को पूरा विश्व समझ चुका हैं, अब भारत इस से कितना लाभ उठा सकता हैं प्रधान मंत्री कार्यालय को निर्णय करना हैं। वहीं भारत में डिजिटल मुद्रा को लेकर कोई नीति नहीं है। भारत के वित्त विभाग डिजिटल मुद्रा के संबंध में पिछले 4 सालों में कुछ नियम नहीं बना सका हैं। यदि वेनेजुएला का यह प्रस्ताव के तहत भारत कच्चा तेल लेता हैं तो उसे डिजिटल मुद्रा को वैध मुद्रा के रूप में अपनाना होगा।

पेट्रो को वेनेजुएला ने अपने देश की नई ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित डिजिटल मुद्रा घोषित की है। पहले पेट्रो डिजिटल मुद्रा को भारत को खरीदना होगा और उसी से क्रूड आॅयल खरीदना होगा। अनुमान लगाया जा रहा हैं की यदि सह सोदा हुआ तो भारत में पेट्रोल की कीमत 20 से 23 रूपये कम हो सकतीं हैं। सूत्रों के अनूसार वित्त विभाग इस के बाद पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरें में भी ला सकती हैं।

भारत में डिजिटल मुद्रा विनियमन को लेकर बनी समीति ने सरकार से जुलाई तक का समय मांगा था। उम्मीद की जा रही हैं कि इसे भारत में विनियमत कर सकती हैं और वेनेजुएला के इस प्रस्तवा पर जल्द ही काम शुरू हो सकता हैं। इस के कार्यान्वयन में अब सिफ प्रधान मंत्री कार्यालय से हरी झंडी का इंतज़ार हैं।

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