सरकार खोलेगी 90 लाख डिजिटल लॉकर....

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: Admin                                                                         Views: 2002

Bhopal: डिजिटल लाकर होने पर नहीं जमा करने होंगे प्रमाण-पत्र
11 मई 2018। यदि आपके पास डिजिटल लाकर है और उसमें आपके शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, पासपोर्ट, आय प्रमाण-पत्र आदि जमा हैं तो आपको कहीं भी किसी जगह नौकरी या शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु उक्त प्रमाण-पत्र अलग से आनलाईन या भौतिक रुप से जमा करने की जरुरत नहीं होगी। आपको बस डिजिटल लाकर नंबर एवं उसकी यूआरआई अर्थात यूनिफार्म रिसोर्स इन्डीकेटर और उससे प्रमाण-पत्र एक्सेस करने की अनुमति संबंधित संस्थान को देनी होगी। इसके लिये सरकारी विभागों, कार्यालयों एवं अन्य संस्थाओं को भी डिजिटल लाकर प्लेटफार्म में अपना पंजीयन कराना होगा। इस साल राज्य सरकार ने नागरिकों के 90 लाख डिजिटल लाकर खोलने का लक्ष्य रखा है परन्तु अभी तक सिर्फ 90 हजार डिजिटल लाकर खोले जा सके हैं।

इसी बात से चिन्तित होकर राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत एमपी एजेन्सी फार प्रमोशन आफ इन्फरमेशन टेक्नालाजी यानि मेप-आईटी ने सभी सरकारी विभागों, निगम-मंडलों, विश्वविद्यालयों और स्वशासी संस्थाओं को कहा है कि भारत सरकार ने अपने महत्वपूर्ण प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रानिक रुप में सुरक्षित रखने तथा कहीं से भी इन्हें एक्सेस करने के लिये डिजिटल लाकर पोर्टल बनाया हुआ है। यही नहीं, विभिन्न विभाग अपने द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों को सीधे संबंधित नागरिक के डिजिटल लाकर में भी पहुंचा सकते हैं जिसके लिये उन्हें संबंधित आवेदक की अनुमति लेना होगी।

मैप-आईटी ने यह भी बताया है कि मप्र में एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट डिजिटल लाकर के साथ इन्टीग्रेड किया जा चुका है तथा लगभग 2 करोड़ 34 लाख डाक्युमेन्ट्स डिजिटल लाकर में जारी किये जा चुके हैं। इसी प्रकार, मैप-आईटी द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा यानि सीपीसीटी के लगभग 60 हजार डाक्युमेंट्स डिजिटल लाकर पर उपलब्ध कराये जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा मप्र में इस वर्ष 30 लाख डिजिटल लाकर अकाउण्ट खोलने का लक्ष्य दिया गया है और वर्तमान में मात्र 90 हजार अकाउण्ट ही प्रारंभ किये जा सकें हैं।

मैप-आईटी ने समस्त विभागों/शासकीय एजेन्सियों, संगठनों/कार्यालयों से कहा है कि वे इस संबंध में अपने अधीनस्थ संस्थाओं/निगम/मंडलों आदि को डिजिटल लाकर के अंतर्गत स्वत: अकाउन्ट पंजीयन हेतु निर्देशित करें तथा विभागीय एप्लीकेशन को डिजिटल लाकर से इंटीग्रेड करने हेतु संबंधित को निर्देशित करें।

विभागीय अधिकारी ने बताया कि डिजिटल अकाउण्ट की सुविधा बड़ी सुविधाजनक है। इसमें नागरिक न केवल अपने महत्वपूर्ण प्रमाण-पत्र रख सकते हैं बल्कि कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और कहीं आवेदन करने पर सिर्फ डिजिटल अकाउण्ट नंबर देकर अपने प्रमाण-पत्र डिजिट अकाउण्ट से एक्सेस करने की अनुमति दे सकते हैं। प्रदेश में अभी काफी कम संख्या में डिजिटल अकाउण्ट खोले गये हैं इसलिये मैप-आईटी जागरुकता फैला रहा है।


डॉ. नवीन जोशी

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