नई दिल्ली: तीसरे चरण में 27 और शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुन लिया गया है. इसे पहले दो चरणों में 33 शहर चुने जा चुके है, जिन्हे मिलाकर अब तक कुल 60 शहर स्मार्ट सिटी के लिए चुने जा चुके है.
प्रधानमंत्री और गडकरी की संसदीय सीट भी शामिल
स्मार्ट सिटी की इस तीसरी लिस्ट की खास बात है पहली की प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी चुना गया है. वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का संसदीय क्षेत्र भी इसमें शामिल है. इसके अलावा दो शहर कोहिमा और नामचि इन शहरों ने मई में हुए फास्टट्रैक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था लेकीन चुने नहीं गए लेकीन इस बार इनका चुनाव हो गया है.
किस राज्य से कितने शहर ?
महाराष्ट्र से 5, कर्नाटका और तामिलनाडू से 4-4, उत्तर प्रदेश से 3, पंजाब, राजस्थान और मध्यप्रदेश से दो-दो शहर चुने गए है. वहीं आंध्रा प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, ओडिशा और सिक्कम के एक शहर चुने गए है.
कौन कौन से शहर शामिल हैं ?
अमृतसर, कल्याण-डोंम्बीवली, उज्जैन, तिरुपति, नागपुर, मंगलुरु, वेल्लौर ,ठाणे, ग्वालियर, आगरा, नाशिक, राउरकेला, कानपुर, मदुराई, तुमाकुरु, तंजावुर, कोटा, नामचि, जालंधर, शीमोग, सेलम, अजमेर, वाराणसी, कोहिमा, हुबली-धारवाद, औरंगाबाद, वडोदरा
अब तक कुल 60 शहरों का चयन
इसे पहले पहले चरण में 20 शहरों की घोषणा की गई थी और उसके बाद फास्ट ट्रैक प्रतियोगिता के जरिए 13 और शहर चुने गए थे. यानी कुल 33 शहरों को अब तक स्मार्ट सिटी के लिए चुना जा चुका है और आज चुने गए 27 शहरों को मिलाकर ये आंकडा 60 पहुंच चुका है.
अब क्या होगा?
इन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 66 हजार 883 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. जिसमें से 42 हजार 524 करोड़ रुपए एरिया डेवल्पमेंट के लिए खर्च होगा, जबकि 11हजार 379 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी पर खर्च होंगे.
सरकार पहले ही साफ कर चुकी है वो 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है इसके लिए तीन चरणों में 60 शहरों को चुने का काम हो चुका है. वहीं पहले चरण में चुने गए शहरों स्मार्ट सिटी का काम भी शुरु हो चुका है. अब इन सभी 60 राज्यों में स्मार्ट सिटी के लिए 1लाख 44हजार 742 करोड़ का निवेश किया जाएगा.
बुनियादी सुविधाएं और नागरिक भागीदारी विकसित की जाएगी
स्मार्ट सिटी में चुने गए इन शहरों में पानी और बिजली आपूर्ति, सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन, मुकम्मल शहरी आवागमन और सार्वजनिक परिवहन, आईटी संपर्क, ई-गवर्नेंस के जरिए बुनियादी सुविधाएं और नागरिकी भागीदारी विकसित की जाएगी. तीसरी सूची आने के बाद अब ये स्मार्ट सिटी 27 राज्यों और संघ शासित राज्यों में है.
