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मध्य प्रदेश में आनलाइन गेम्स पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार अब कानून नहीं बनाएगी

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: Admin                                                                         Views: 85038

Bhopal:
भोपाल। गृह विभाग द्वारा तैयार किए गए विधेयक के प्रारूप को मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति ने वापस लौटा दिया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट जबलपुर में बताया है कि वह इसके लिए कानून बना रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डा. राजेश राजौरा की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाई है, जो सभी पहलूओं का अध्ययन करके प्रतिवेदन तैयार करेगी। गृह विभाग ने प्रारूप में उन सभी खेलों को इस कानून के दायरे में लाने का प्रस्तावित किया था, जिसमें पैसा लगाया जाता है।
आनलाइन गेम्स के कारण हो रही घटनाओं को देखते हुए सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए कानून बनाने का निर्र्णय किया था। गृह विभाग ने 19 दिसंबर से होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक प्रस्तुत करने की तैयारी कर ली थी। तमिलनाडू, तेलंगाना, कनार्टक आदि राज्यों के कानून का अध्ययन किया और प्रारूप तैयार किया। तमिलनाडू के कानून को रद किए जाने के बाद विभाग ने केवल उन्हें गेम्स को इसमें शामिल किया था, जिनमें पैसा लगाया जाता है। साथ ही जो भी इन खेलों का विज्ञापन करेंगे, उन्हें भी कानून के दायरे में लाना प्रस्तावित किया गया था।


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