🔴 TRENDING NOW!
महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: भोपाल में मलेशिया ने कोरिया को हराया, जापान की चीन पर लगातार तीसरी जीत श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में ‘न्याय की पुनर्कल्पना’ विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ दुनिया के 20 से अधिक देशों में साइबर हमला, 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा चोरी आरएनटीयू में गूगल एआई एजुकेटर सीरीज वर्कशॉप का आयोजन, 200 से अधिक शिक्षकों ने सीखे गूगल के एआई टूल्स ‘सा रे गा मा पा’ के टॉप 10 कंटेस्टेंट्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस, म्यूज़िकल सरप्राइज़ और यादगार पलों से सजेगा वीकेंड अमेरिकी बैंकों में AI एजेंटों की अनधिकृत घुसपैठ का संदेह, OpenAI के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू भोपाल पुलिस थाने के कंप्यूटर पर साइबर हमला, MP-CERT ने हैकरों को दी मात बोत्सवाना से आई मादा चीता KOMG 3 ने कूनो में चार स्वस्थ शावकों को दिया जन्म, भारत में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 62 2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार

अब मप्र सरकार अपनी योजनाओं में आधार अनिवार्य करेगी, सभी विभागों को निर्देश जारी हुये

👤
DD
👁 18441 व्यूज
📍 Bhopal
अब मप्र सरकार अपनी योजनाओं में आधार अनिवार्य करेगी, सभी विभागों को निर्देश जारी हुये
18 जुलाई 2017। अब मप्र सरकार अपनी सभी योजनाओं में हितग्राहियों से आधार नम्बर लिया जाना अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिये वित्त विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिये हैं। यह कार्यवाही भारत सरकार के केबिनेट सचिवालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश पर की जा रही है।



राज्य के सभी विभागों से कहा गया वे भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजना एवं कार्यक्रम की सूची बनायें। योजना में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रासंफर यानी डीबीटी लागू करने का आकलन किया जाये जिसमें उद्देश्य लक्षित हितग्राही, योजना क्रियान्वयन और फण्डफ्लो सम्मिलित हो। आधार कानून 2016 के तहत राज्य की संचित निधि से पोषित योजनाओं में आधार सीडिंग हेतु अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही की जाये। केंद्र सरकार एवं राज्य की संचित निधि से हितग्राही मूलक पोषित योजनाओं के वर्तमान हितग्राहियों को डिजिटाईजेशन किया जाये, उनकी आधार सीडिंग एवं उपलब्ध डाटाबेस का आधार आधारित सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जाये एवं विभागीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों के लिये ऐसी प्रक्रिया/साफ्टवेयर तैयार किया जाये जिसके द्वारा नवीन जोड़े जाने वाले हितग्राही को योजना में सम्मिलित करते समय/आवेदन के साथ ही आधार सीडिंग की जा सके एवं मोबाईल नंबर दर्ज किया जा सके। वस्तु वितरण में आधार के माध्यम से हितग्राहियों का सत्यापन किया जाये।



सभी विभागों से यह भी कहा गया है कि प्रत्येक विभाग की योजनाओं में डीबीटी के क्रियान्वयन के लिये विभाग द्वारा एक टीम का गठन किया जाये जिसमें तकनीकी नोडल अधिकारी, एक गैर तकनीकी नोडल अधिकारी तथा एक वित्त नोडल अधिकारी नामांकित किया जाये और इससे संचालनालय कोष एवं लेखा को अवगत कराया जाये।
Tags :