🔴 TRENDING NOW!
महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: भोपाल में मलेशिया ने कोरिया को हराया, जापान की चीन पर लगातार तीसरी जीत श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में ‘न्याय की पुनर्कल्पना’ विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ दुनिया के 20 से अधिक देशों में साइबर हमला, 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा चोरी आरएनटीयू में गूगल एआई एजुकेटर सीरीज वर्कशॉप का आयोजन, 200 से अधिक शिक्षकों ने सीखे गूगल के एआई टूल्स ‘सा रे गा मा पा’ के टॉप 10 कंटेस्टेंट्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस, म्यूज़िकल सरप्राइज़ और यादगार पलों से सजेगा वीकेंड अमेरिकी बैंकों में AI एजेंटों की अनधिकृत घुसपैठ का संदेह, OpenAI के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू भोपाल पुलिस थाने के कंप्यूटर पर साइबर हमला, MP-CERT ने हैकरों को दी मात बोत्सवाना से आई मादा चीता KOMG 3 ने कूनो में चार स्वस्थ शावकों को दिया जन्म, भारत में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 62 2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार

राज्यसभा में पास लेकिन GST का असली इम्तिहान तो शुरू होता है अब!

👤
Admin
👁 18167 व्यूज
📍 1
राज्यसभा में पास लेकिन GST का असली इम्तिहान तो शुरू होता है अब!
जीएसटी पर संविधान संशोधन बिल संसद से पारित करा लेने भर से ही चुनौतियां खत्म नहीं होतीं। दरअसल, असली चुनौती तो संसद से बिल पारित होने के बाद शुरू होती है। जानकारों की मानें तो सबसे ज्यादा राजनैतिक खींचतान तो शुरू होना अभी बाकी है। संसद से बिल पारित हो जाने भर से ही जीएसटी लागू नहीं होगा। अभी इसे दो परीक्षाओं से गुजरना है।

पहली है राजनीतिक परीक्षा - संसद से पारित संविधान संशोधन बिल को आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि इसमें कोई बड़ी अड़चन नहीं आने वाली है, क्योंकि मौजूदा स्थिति ये है कि कांग्रेस अकेले सिर्फ 6 राज्यों में शासन कर रही है, जबकि 2 राज्य में वो गठबधंन का हिस्सा है। वहीं भाजपा 8 राज्यों में अकेले और 6 में गठबंधन के साथ शासन में है। बाकी 9 राज्यों में दूसरी पार्टियां सत्ता में हैं। इनमें भी ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य जीएसटी के पक्ष में हैं। यानी 16 राज्यों का समर्थन आसानी से मिल जाएगा और संविधान संशोधन कानून बन जाएगा।संविधान संशोधन बिल के कानून बनने के बाद सरकार को जीएसटी बिल लाना होगा, जिसमें जीएसटी की बारीकियां शामिल होंगी। इस बिल को तैयार करने में भी खास तौर से राज्यों के स्तर पर राजनैतिक सहमति बनाना काफी मुश्किल होगा। क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर राज्यों के साथ मतभेद लंबे समय से बने हुए हैं। मसलन, जीएसटी के दायरे में कितने टर्नओवर तक के कारोबारियों का लाना है। जीएसटी ड्राफ्ट लॉ का प्रस्ताव है कि 9 लाख रुपए से ज्यादा के सालाना टर्नओवर वालों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, लेकिन जानकार इसे खतरनाक मान रहे हैं।
Tags :