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शिवराज का जैत ग्राम अब गरीबी से मुक्त होगा

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📍 Bhopal
शिवराज का जैत ग्राम अब गरीबी से मुक्त होगा
10 सितंबर 2017। पिछले बारह साल से निरन्तर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह ग्राम जैत केंद्र सरकार के मिशन अन्त्योदय के तहत अब गरीबी से मुक्त होगा। यह ग्राम सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आता है। ग्राम जैत सहित बुधनी के कुल 62 ग्राम गरीबी से मुक्त किये जायेंगे। इसी प्रकार, दस साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह की राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 60 ग्राम भी इसी मिशन के तहत गरीबी मुक्त होंगे।



ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना बनाई थी लेकिन इसकी सफलता धीमी देख मिशन अन्त्योदय घोषित कर देश के पचास हजार ग्रामों को 2 अक्टूबर 2020 तक गरीबी से मुक्त करने की योजना लांच की गई। इसके तहत सभी राज्यों को गरीबी से मुक्त किये जाने वाले ग्रामों को चिन्हित करने के लिये कहा गया तथा इसके लिये 15 अक्टूबर 2017 तक का समय दिया गया। कुछ माह पहले मप्र सरकार ने गरीबी मुक्त ग्रामों को चिन्हित कर उसकी सूची जारी की परन्तु ये एक क्लस्टर में नहीं थे अर्थात भौगोलिक रुप से अलग-अलग ग्राम थे। इस पर आपत्ति आई तथा अब नये सिरे से ग्रामों को चिन्हित कर उनकी सूची जारी की गई है।



प्रदेश के सौ जनपद पंचायतों/विकासखण्डों में कुल 4886 ग्राम नये सिरे से गरीबी से मुक्ति के लिये चिन्हित किये गये हैं। भोपाल जिले के फन्दा विकासखण्ड के 15 तथा बैरसिया विकासखण्ड के 15 ग्राम इस मिशन में शामिल किये गये हैं।



प्रदेश में मिशन अन्त्योदय के तहत गरीबी से मुक्त किये जाने वाले ग्रामों को चिन्हित करने के बाद अब इन्हें गरीबी से मुक्त करने के लिये 15 अक्टूबर के बाद एक्शन प्लान बनेगा। गरीबी से मुक्ति के लिये वर्तमान योजनाओं जैसे नरेगा, पीएम आवास योजना, रोजगार हेतु बैंक लोन योजना आदि के तहत ही काम किया जायेगा। यदि एक्शन प्लान के तहत लक्ष्य ज्यादा है तो उसके लिये अतिरिक्त धनराशि केंद्र सरकार से मांगी जायेगी। इन ग्रामों में प्रति व्यक्ति आय बढ़े इसके लिये कौशल उन्नयन, शिक्षा, संचार साधनों का विकास आदि किया जायेगा।



विभागीय अधिकारियों ने बताया कि भौगोलिक रुप से एक क्लस्टर में 4886 ग्रामों का नये सिरे से गरीबी मुक्ति हेतु चयन कर उसकी सूची जारी की गई है। अब एक्शन प्लान बनना है तथा अगले माह नवम्बर से एक्शन प्लान के तहत गरीबी मुक्ति का अभियान शुरु हो जायेगा। वर्तमान प्रचलित योजनाओं के तहत ही ये काम होंगे तथा लक्ष्य अधिक होने पर केंद्र से धनराशि मांगी जायेगी।







- डॉ नवीन जोशी
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