🔴 TRENDING NOW!
महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: भोपाल में मलेशिया ने कोरिया को हराया, जापान की चीन पर लगातार तीसरी जीत श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में ‘न्याय की पुनर्कल्पना’ विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ दुनिया के 20 से अधिक देशों में साइबर हमला, 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा चोरी आरएनटीयू में गूगल एआई एजुकेटर सीरीज वर्कशॉप का आयोजन, 200 से अधिक शिक्षकों ने सीखे गूगल के एआई टूल्स ‘सा रे गा मा पा’ के टॉप 10 कंटेस्टेंट्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस, म्यूज़िकल सरप्राइज़ और यादगार पलों से सजेगा वीकेंड अमेरिकी बैंकों में AI एजेंटों की अनधिकृत घुसपैठ का संदेह, OpenAI के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू भोपाल पुलिस थाने के कंप्यूटर पर साइबर हमला, MP-CERT ने हैकरों को दी मात बोत्सवाना से आई मादा चीता KOMG 3 ने कूनो में चार स्वस्थ शावकों को दिया जन्म, भारत में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 62 2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार

राज्य बाल आयोग में नियुक्त सदस्य ओवरऐज निकलीं, राज्य सरकार ने पद से हटाया

👤
DD
👁 17995 व्यूज
📍 Bhopal
राज्य बाल आयोग में नियुक्त सदस्य ओवरऐज निकलीं, राज्य सरकार ने पद से हटाया
25 अक्टूबर 2017। मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग में दो माह पहले सदस्य के रुप में नियुक्त गईं इंदौर जिले की डा. रजनी भण्डारी ओवरऐज निकली जिसके कारण अब राज्य सरकार ने उन्हें आयोग के सदस्य पद से हटा दिया है।



दरअसल राज्य सरकार ने गत 18 अगस्त 2017 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 38 अशोकनगर जिला इंदौर निवासी डा. रजनी भण्डारी को आयोग का सदस्य नियुक्त किया था। उनके नियुक्ति आदेश में लिखा था कि उनका कार्यकाल तीन वर्ष या 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने तक रहेगा।



नियुक्ति आदेश निकलने के बाद आयोग की सदस्य डा. रजनी भण्डारी से दस्तावेज मांगे गये तथा उन्होंने जो दस्तावेज दिये उनमें हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा सन् 1970 की अंकसूची में उनकी जन्म तिथि दिनांक 19 मार्च,1955 दर्ज पाई गई। यानि वे 62 वर्ष की थीं। साफ था कि वे आयोग के सदस्य पद पर नियुक्ति के पूर्व ही 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी थीं। चूंकि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु 60 वर्ष निर्धारित है इसलिये राज्य शासन ने डा. रजनी भण्डारी की आयोग के सदस्य पद पर की गई नियुक्ति निरस्त कर दी है।





- डॉ नवीन जोशी
Tags :