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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्‍ययन करेगी शिवराज सरकार, फिर होगा 'पद्मावत' पर फैसला

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्‍ययन करेगी शिवराज सरकार, फिर होगा 'पद्मावत' पर फैसला
18 जनवरी 2018। पद्मावत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. राज्य सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अध्ययन के बाद फिल्म रिलीज को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा.



सूबे के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद राज्य सरकार पद्मावत फिल्म के रिलीज पर अंतिम निर्णय लेगी.



सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत को दी हरी झंडी, चारों राज्यों का बैन खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पद्मावत फिल्म पर बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने चारों राज्यों में पद्मावत के बैन को खारिज कर दिया है. बता दें कि संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश और हरियाणा सरकार ने बैन लगा दिया था. इसके विरोध में फिल्म निर्माताओं ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ के सामने मामला रखा था.



इससे पहले मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को इसी फिल्म को लेकर एक पत्र भी लिखा था. इसमें आग्रह किया था कि पद्मावती फिल्म तब तक रिलीज न हो जब तक इसमें आवश्यक बदलाव नहीं कर दिए जाए, ताकि किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे.



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