🔴 TRENDING NOW!
महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: भोपाल में मलेशिया ने कोरिया को हराया, जापान की चीन पर लगातार तीसरी जीत श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में ‘न्याय की पुनर्कल्पना’ विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ दुनिया के 20 से अधिक देशों में साइबर हमला, 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा चोरी आरएनटीयू में गूगल एआई एजुकेटर सीरीज वर्कशॉप का आयोजन, 200 से अधिक शिक्षकों ने सीखे गूगल के एआई टूल्स ‘सा रे गा मा पा’ के टॉप 10 कंटेस्टेंट्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस, म्यूज़िकल सरप्राइज़ और यादगार पलों से सजेगा वीकेंड अमेरिकी बैंकों में AI एजेंटों की अनधिकृत घुसपैठ का संदेह, OpenAI के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू भोपाल पुलिस थाने के कंप्यूटर पर साइबर हमला, MP-CERT ने हैकरों को दी मात बोत्सवाना से आई मादा चीता KOMG 3 ने कूनो में चार स्वस्थ शावकों को दिया जन्म, भारत में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 62 2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार

न्यायिक अधिकारियों को 30 प्रतिशत अंतरिम राहत मिली

👤
Admin
👁 2295 व्यूज
📍 Bhopal
न्यायिक अधिकारियों को 30 प्रतिशत अंतरिम राहत मिली
9 मई 2018। राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 27 मार्च,2018 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत न्यायमूर्ति पी वेंकटरामा की अध्यक्षता में गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक आयोग द्वारा 9 मार्च 2018 को न्यायिक अधिकारियों को अंतरिम रिलीफ (वेतन) के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट/अनुशंसाओं को मान्य करते हुये प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों, पेंशनर्स एवं फैमिली पेंशनर्स को अंतरिम राहत प्रदान की है।



राज्य के विधि एवं विधाई कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, समस्त केटेगरी/रैंक के न्यायिक अधिकारियों को मूल वेतन पर 30 प्रतिशत अंतरिम राहत प्रदान की जायेगी। वेतन में की गई यह बढ़ौत्तरी पृथक वेतन के रुप में मानी जायेगी एवं इस पर कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा। इस अंतरिम राहत के बकाया यानि एरियर की गणना 1 जनवरी 2016 से की जायेगी। यह अंतमि राहत पेंशनर एवं फैमिली पेंशनर्स को भी समान रुप से 1 जनवरी 2016 से देय होगी एवं उसी अनुरुप बकाया यानि एरियर भी देय होगा।



सभी को अंतरिम राहत के देय एरियर का पूर्ण भुगतान 30 जून 2018 तक या उसके पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा। इस प्रकार से अंतरिम राहत के अंतर्गत प्रदान की गई राशि को भविष्य में रेड्डी वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट/सिफारिशों के अध्यधीन समायोजन योग्य माना जायेगा।



? डॉ. नवीन जोशी
Tags :