🔴 TRENDING NOW!
महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: भोपाल में मलेशिया ने कोरिया को हराया, जापान की चीन पर लगातार तीसरी जीत श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में ‘न्याय की पुनर्कल्पना’ विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ दुनिया के 20 से अधिक देशों में साइबर हमला, 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा चोरी आरएनटीयू में गूगल एआई एजुकेटर सीरीज वर्कशॉप का आयोजन, 200 से अधिक शिक्षकों ने सीखे गूगल के एआई टूल्स ‘सा रे गा मा पा’ के टॉप 10 कंटेस्टेंट्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस, म्यूज़िकल सरप्राइज़ और यादगार पलों से सजेगा वीकेंड अमेरिकी बैंकों में AI एजेंटों की अनधिकृत घुसपैठ का संदेह, OpenAI के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू भोपाल पुलिस थाने के कंप्यूटर पर साइबर हमला, MP-CERT ने हैकरों को दी मात बोत्सवाना से आई मादा चीता KOMG 3 ने कूनो में चार स्वस्थ शावकों को दिया जन्म, भारत में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 62 2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार

पर्यटन विकास निगम में प्रमोशन घोटाले की याचिका में कागजात तलब

👤
Digital Desk
👁 18696 व्यूज
📍 जबलपुर
पर्यटन विकास निगम में प्रमोशन घोटाले की याचिका में कागजात तलब
मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम में पदोन्न्ति घोटाले के आरोप वाली याचिका को गंभीरता से लिया गया। इसी के साथ विभागीय पदोन्न्ति समिति (डीपीसी) सहित अन्य तमाम दस्तावेज तलब कर लिए गए। इसके लिए 27 सितम्बर तक का समय दिया गया है।



न्यायमूर्ति संजय सेठ की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता राजधानी भोपाल निवासी एसके जैन की ओर से पक्ष रखा गया। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल में सीनियर एकाउंटेंट बतौर पदस्थ है। वरिष्ठता के मुताबिक महाप्रबंधक के पद पर प्रमोशन होना था। डीपीसी प्रक्रिया में याचिकाकर्ता का नाम वरिष्ठता सूची में दूसरे नंबर पर दर्ज था। जबकि सुहैल कादरी का नाम आठवें नंबर पर था।



इसके बावजूद सुहैल कादरी को महाप्रबंधक के रूप में पदोन्न्त कर दिया गया। जब दूसरे नंबर पर आने के बावजूद महाप्रबंधक बनने का सौभाग्य नहीं मिला, तो जाहिरतौर पर पदोन्न्ति घोटाले की बू आई। लिहाजा, पहले चरण में विभागीय स्तर पर विरोध दर्ज कराया गया। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो हाईकोर्ट की शरण ले ली गई।



डीपीसी के मुताबिक कुल 6 पदों पर पदोन्न्ति होनी थी। इसका सीधा अर्थ है कि आठवें नंबर तक पदोन्न्ति संभव ही नहीं थी। इसके बावजूद याचिकाकर्ता सहित अन्य दावेदारों का हक मारा गया। नेपथ्य में बड़ी संगाबित्ती से इंकार न होने के कारण जांच आवश्यक है।
Tags :