सीएम शिवराज ने लिया फैसला, एमपी में बनेगा राज्य प्रशासनिक आयोग

सितम्बर 15, 2016। मध्यप्रदेश की नौकरशाही के खिलाफ सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं में बढ़ते असंतोष को भांपकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागीय कामकाज में कसावट लाने के लिए समीक्षा का दौर शुरू कर दिया है. साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा आयोग गठित करने का फैसला लिया है.



राज्य के प्रवक्ता और जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री चौहान ने 19 विभाग के अमले के साथ बैठक की और उनके कामकाज की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने राज्य प्रशासनिक सेवा आयोग के गठन को निर्देश दिए हैं. यह आयोग भारत सरकार के आयोगों की अनुशंसाओं की समीक्षा कर राज्य के संदर्भ में अपनी सिफारिशें देगा.



राज्य में कुपोषण और शिशु व मातृ मृत्यु दर को लेकर बैठक में मुख्यमंत्री ने चिंता जताई. मिश्रा के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास की एक समिति बनाई गई है, जो कुपोषण और शिशु व मातृमृत्यु दर में कैसे सुधार किया जा सकता है, इसके लिए काम करेगी.



मिश्रा ने बताया कि बुधवार को 19 विभागों की समीक्षा की गई है और 20 सितंबर को शेष विभागों की समीक्षा की जा सकती है.

यहां बताना लाजिमी होगा कि पिछले दिनों भोपाल में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारियों के बीच दो दिन तक बैठक चली थी। इस बैठक में भाजपा नेताओं से लेकर संघ के अनुषांगिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने नौकरशाही पर सवाल उठाए थे.