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बंद हो जा सिम सिम, सरकार के निशाने पर साइबर चोर

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📍 भोपाल
बंद हो जा सिम सिम, सरकार के निशाने पर साइबर चोर
लड़ाई तेज़: 1.8M सिम जल्द ही ब्लॉक होने की संभावना

20 मई 2024। साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के पहले देशव्यापी अभियान के तहत दूरसंचार ऑपरेटर एक बार में रिकॉर्ड 18 लाख या उससे अधिक मोबाइल कनेक्शन काट सकते हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
यह साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए मोबाइल कनेक्शन के दुरुपयोग को ट्रैक करने के लिए विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एक व्यापक जांच का अनुसरण करता है।

मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने ईटी को बताया, 'जांच के दौरान यह पता चला कि कई मामलों में एक ही हैंडसेट का इस्तेमाल हजारों मोबाइल कनेक्शनों के साथ किया गया था।'

9 मई को, दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार कंपनियों को 28,220 मोबाइल हैंडसेटों को डिस्कनेक्ट करने और इन हैंडसेटों के साथ दुरुपयोग किए गए 20 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शनों को फिर से सत्यापित करने के लिए कहा था।

अधिकारी ने कहा, "आम तौर पर, हमने पाया है कि ऐसे मामलों में, केवल 10% कनेक्शन ही सत्यापित हो पाते हैं और बाकी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे पुन: सत्यापन विफल हो जाता है।" "जब टेलीकॉम कंपनियां 15 दिनों में पुन:सत्यापन पूरा कर लेंगी तो कनेक्शन काट दिया जाएगा।" देश में मोबाइल फोन आधारित साइबर अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के अनुसार, डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों को 2023 में ₹10,319 करोड़ का नुकसान हुआ। वित्त पर संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में 694,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं।

अधिकारियों ने कहा कि जालसाज आम तौर पर विभिन्न दूरसंचार सर्किलों के सिम कार्ड का उपयोग करते हैं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ-साथ टेलीकॉम कंपनियों की नजरों से बचने के लिए नियमित रूप से सिम और हैंडसेट के संयोजन को बदलते हैं।

पहले की जांच
एक दूसरे अधिकारी ने कहा, "उदाहरण के लिए, ओडिशा या असम सर्कल का सिम दिल्ली एनसीआर में इस्तेमाल किया जा सकता है।" "रडार से बचने के लिए, धोखेबाज केवल कुछ आउटगोइंग कॉल करते हैं और फिर सिम बदल देते हैं क्योंकि एक ही नंबर से बहुत अधिक आउटगोइंग कॉल का टेल्को सिस्टम द्वारा पता लगाया जाएगा।"

पहले की जांच के हिस्से के रूप में, दूरसंचार कंपनियों ने साइबर अपराधों में कथित संलिप्तता के लिए पिछले साल लगभग 200,000 सिम कार्ड काट दिए थे। एक अन्य उदाहरण में, सरकार ने हरियाणा के मेवात जैसे क्षेत्रों में जांच की थी और 37,000 से अधिक सिम कार्ड काट दिए गए थे।

समन्वित कार्रवाई
साइबर अपराध के खतरे को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए, सरकार का मानना है कि टेलीकॉम कंपनियों को सिम के उपयोग पैटर्न का पता लगाने में अधिक सक्रिय होने की जरूरत है, खासकर घरेलू सर्कल के बाहर खरीदे गए सिम के उपयोग के पैटर्न का पता लगाने में।
दूसरे अधिकारी ने कहा, "अपने रोमिंग डिटेक्शन सिस्टम के हिस्से के रूप में, जब कोई व्यक्ति एक अलग सर्कल में जाता है तो टेलीकॉम कंपनियां तुरंत उसे पकड़ सकती हैं।"

इसी तरह, जब एक हैंडसेट के साथ हजारों सिम कार्ड का उपयोग किया जाता है, तो टेलीकॉम कंपनियां इसका पता लगाने के लिए काफी हद तक सुसज्जित होती हैं। अधिकारी ने कहा, "अगर टेलीकॉम कंपनियां अपनी ओर से सक्रिय कदम उठाती हैं, तो यह ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने में मददगार हो सकता है।"

वास्तव में, दूरसंचार वाहकों को अपने नेटवर्क में धोखाधड़ी प्रबंधन और रोकथाम प्रणाली लगाने और किसी भी संदिग्ध ग्राहक की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य किया जाता है।

एकीकृत लाइसेंस के हिस्से के रूप में, ग्राहकों द्वारा की गई आउटगोइंग कॉल के कॉल विवरण रिकॉर्ड का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, खासकर उन ग्राहकों के मामले में जो दिन-रात विभिन्न टेलीफोन नंबरों पर असंख्य आउटगोइंग कॉल करते हैं।
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