'हम डीपफेक के युग में जी रहे हैं': दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पति द्वारा पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाने वाली तस्वीरें मुकदमे में साबित होनी चाहिए

11 जून 2024। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति द्वारा पेश की गई तस्वीरों पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है, जो यह दिखाने के लिए हैं कि उसकी पत्नी व्यभिचार में रह रही है और यह दावा करने के लिए कि वह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत उससे भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति अमित बंसल की खंडपीठ ने कहा कि "डीपफेक" के इस युग में, यह आवश्यक है कि कथित तस्वीरों को वैवाहिक विवाद से निपटने वाले पारिवारिक न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में साबित किया जाए।

"हमने तस्वीरें देखी हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादी/पत्नी तस्वीरों में दिख रहा व्यक्ति है या नहीं, जैसा कि अपीलकर्ता/पति के विद्वान वकील ने कहा है। हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं कि हम डीपफेक के युग में रह रहे हैं और इसलिए, यह एक ऐसा पहलू है जिसे अपीलकर्ता/पति को, शायद, पारिवारिक न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में साबित करना होगा," न्यायालय ने कहा।

हालांकि, इसने दोनों पक्षों को अपने-अपने मामलों के समर्थन में अपने साक्ष्य रिकॉर्ड पर रखने का अवसर दिया, यह पाते हुए कि पति द्वारा तलाक के लिए दायर याचिका न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है।

पीठ पारिवारिक न्यायालय के भरण-पोषण आदेश के विरुद्ध पति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। पत्नी मास कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर थी, लेकिन अलग होने के बाद, वह अपने माता-पिता के साथ रह रही थी और नौकरी नहीं कर रही थी। पारिवारिक न्यायालय ने पति को अपनी पत्नी और उनकी बेटी दोनों को 75,000 रुपये संचयी भरण-पोषण देने का आदेश दिया। इस प्रकार उसने व्यभिचार का आधार लेते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

उच्च न्यायालय ने पाया कि व्यभिचार का आरोप पारिवारिक न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था। भले ही यह मुद्दा उठाया गया हो लेकिन फ़ैसला सुनाते समय फ़ैमिली कोर्ट ने इसे नज़रअंदाज़ कर दिया हो, पति को पुनर्विचार की मांग करनी चाहिए थी। हालाँकि ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह आरोप फ़ैमिली कोर्ट द्वारा उस पर लगाए गए "दायित्व से बचने के लिए हताशा का एक उपाय" प्रतीत होता है।