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शेख हसीना ने बर्खास्तगी के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, कहा - सैन्य बेस की मेज़बानी से बनी रहती सत्ता में

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📍 भोपाल
शेख हसीना ने बर्खास्तगी के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, कहा - सैन्य बेस की मेज़बानी से बनी रहती सत्ता में
12 अगस्त 2024। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा देने और देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, ने अपने पद से हटाने में अमेरिका की संलिप्तता का आरोप लगाया है।

इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा उद्धृत एक संदेश में, हसीना ने संकेत दिया कि अगर वे अमेरिका को बांग्लादेश में एक सैन्य आधार की मेज़बानी के लिए मान जातीं, तो वे सत्ता में रह सकती थीं।

हसीना ने कहा, "मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे मृत शरीरों की जुलूस नहीं देखनी पड़े। वे छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा होने की अनुमति नहीं दी, मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।"

"अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को आत्मसमर्पण कर दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर प्रभुत्व देने की अनुमति दी होती, तो मैं सत्ता में रह सकती थी। मैं अपनी धरती के लोगों से प्रार्थना करती हूँ, कृपया चरमपंथियों द्वारा बहकाए न जाएं।"

हसीना ने बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित बांग्लादेश के मूंगा द्वीप का उल्लेख किया और वाशिंगटन के इसके नियंत्रण पर दावा करने के कथित प्रयासों का हवाला दिया। कई बांग्लादेशी अधिकारियों ने पिछले महीनों में दावा किया कि अमेरिका ने इस द्वीप को पट्टे पर लेने की कई बार पेशकश की थी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। हसीना ने कहा कि "सफेद लोग" - उनके अनुसार अमेरिकी अधिकारी - ने पिछले चुनाव से पहले उनसे मुलाकात की और सेंट मार्टिन पर एक एयर बेस बनाने के लिए उनका समर्थन मांगा।

76 वर्षीय नेता, जिन्होंने 15 साल तक पद पर रहने के बाद 5 अगस्त को इस्तीफा दिया, पड़ोसी भारत में शरण ली। उन्होंने "जल्द ही, अल्लाह की कृपा से" ढाका लौटने का वादा किया।

हसीना की बर्खास्तगी एक देशव्यापी छात्र नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बाद हुई, जो सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली के खिलाफ थे। इस प्रणाली पर आरोप था कि यह सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोगों को लाभ देती है। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुए इन प्रदर्शनों ने जल्दी ही हिंसक रूप ले लिया, जिससे 400 से अधिक मौतें और लगभग 11,000 गिरफ्तारियाँ हुईं।
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