साइबर अपराधियों के अवैध पेमेंट गेटवे का भंडाफोड़, नागरिकों को सावधान रहने की अपील

28 अक्टूबर 2024। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधियों द्वारा बनाए गए अवैध पेमेंट गेटवे का भंडाफोड़ किया है। ये गेटवे 'mule' यानी किराए के बैंक खातों का उपयोग करके बनाए गए थे और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किए जा रहे थे।

क्या है पूरा मामला?
गुजरात और आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में पता चला कि अंतरराष्ट्रीय अपराधी गैंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम और फेसबुक के जरिए लोगों के बैंक खातों को किराए पर ले रहे थे। इन खातों का इस्तेमाल कर वे अवैध पेमेंट गेटवे बना रहे थे, जिनका उपयोग ऑनलाइन ठगी, जुआ और अन्य अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन को लॉन्डर करने के लिए किया जा रहा था।

कैसे काम करता है यह नेटवर्क?
खाते की तलाश: अपराधी सोशल मीडिया पर लोगों के बैंक खातों की तलाश करते हैं और उन्हें किराए पर लेने के लिए प्रेरित करते हैं।
अवैध गेटवे का निर्माण: इन खातों का उपयोग कर वे अवैध पेमेंट गेटवे बनाते हैं।
धन शोधन: इन गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन ठगी, जुआ आदि से प्राप्त अवैध धन को वैध धन में बदल दिया जाता है।
बल्क पेआउट: बैंकों की बल्क पेआउट सुविधा का दुरुपयोग कर इस धन को अन्य खातों में ट्रांसफर किया जाता है।

कौन से पेमेंट गेटवे आए सामने?
इस कार्रवाई में PeacePay, RTX Pay, PoccoPay, RPPay जैसे कई अवैध पेमेंट गेटवे का भंडाफोड़ हुआ है। माना जा रहा है कि ये गेटवे मनी लॉन्ड्रिंग को एक सेवा के रूप में उपलब्ध कराते हैं और इन्हें विदेशी नागरिकों द्वारा संचालित किया जाता है।

नागरिकों को क्या करना चाहिए?
अपना खाता न बेचें: I4C ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने बैंक खाते, कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र या उद्यम आधार पंजीकरण प्रमाणपत्र किसी को न बेचें या किराए पर न दें।
सावधान रहें: सोशल मीडिया पर अजनबियों के ऑफर से सावधान रहें।
शिकायत दर्ज कराएं: अगर आपको किसी तरह का साइबर अपराध होता है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

सरकार का प्रयास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से सरकार साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।

यह कार्रवाई साइबर अपराधियों के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई का एक उदाहरण है। नागरिकों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की जरूरत है।