विधानसभा बजट सत्र: कैग रिपोर्ट में योजनाओं में गड़बड़ी का खुलासा, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

17 मार्च 2025। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन, सोमवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 2022 की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में राज्य सरकार की कई प्रमुख योजनाओं में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के खुलासे के बाद, विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और मध्यप्रदेश को "भ्रष्टाचार का अड्डा" करार दिया।

✔️ कैग रिपोर्ट के मुख्य अंश:
▪️ योजनाओं में गड़बड़ी: कैग रिपोर्ट में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, संबल योजना, नल जल योजना और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर किया गया है।
▪️ संबल योजना में अपात्र श्रमिक: रिपोर्ट के अनुसार, संबल योजना में 67 लाख 48 हजार श्रमिकों को अपात्र घोषित किया गया, क्योंकि भौतिक सत्यापन नियमों के अनुसार नहीं किया गया था।
▪️ नल जल योजना में भ्रष्टाचार: ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना के तहत लगाए गए नलों से पानी नहीं आने की शिकायतें मिली हैं, और इस योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।
▪️ शहरी निकायों में अनियमितता: 14 नगरीय निकायों में 34.07% घरों में नल कनेक्शन नहीं हैं, और पानी की गुणवत्ता जांच और मीटर लगाने में लापरवाही बरती गई है।
▪️ सरकारी जमीन आवंटन में गड़बड़ी: भोपाल में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को नियमों के खिलाफ जमीन आवंटन से सरकार को 65.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
▪️ प्राकृतिक आपदा राहत में भ्रष्टाचार: 2018 से 2022 तक 13 जिलों में अपात्र लोगों, कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों को 23.81 करोड़ रुपये की राहत राशि दी गई।
▪️ सहायता राशि में अनियमितता: अंत्येष्टि सहायता के 142 मामलों में 52 अपंजीकृत खातों में 1.68 करोड़ रुपये जमा किए गए, और विवाह सहायता के 86 मामलों में 41 अपंजीकृत खातों में 38.92 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए।
▪️ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गड़बड़ी: प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बसों की जगह स्कूटर और मोटरसाइकिल के बिलों का भुगतान किया गया।

✔️ कांग्रेस का सरकार पर हमला:
कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार (ग्वालियर) ने कहा, "मध्यप्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। कैग रिपोर्ट ने सरकार की पोल खोल दी है।"
साहब सिंह गुर्जर (ग्वालियर ग्रामीण) ने नल जल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि ग्रामीण इलाकों में नलों में पानी नहीं आ रहा है।
बाला बच्चन ने सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, "मध्यप्रदेश कानून अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया है। पूरा देश इसे देख रहा है।"

✔️ मंडला नक्सली एनकाउंटर पर विवाद:
कांग्रेस विधायकों ने मंडला में हुए नक्सली एनकाउंटर को "फर्जी" बताते हुए इसकी जांच की मांग की। ओमकार सिंह मरकाम (मंडला विधायक) ने कहा कि सरकार जांच नहीं कर रही है, और विधानसभा अध्यक्ष ने भी उनकी मांग ठुकरा दी, जिसके विरोध में उन्होंने वॉकआउट किया। बीजेपी के ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा कि रिपोर्ट आने पर चर्चा होगी और कांग्रेस नाटक कर रही है।

✔️ सरकार का पक्ष:
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन विधेयक पेश किया। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक नाटक करार दिया और कहा कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है।

कैग रिपोर्ट ने मध्यप्रदेश में सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों में गंभीर खामियों को उजागर किया है। विधानसभा में इस मुद्दे पर गरमागरम बहस हुई और तनाव बना रहा।