🔴 TRENDING NOW!
महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: भोपाल में मलेशिया ने कोरिया को हराया, जापान की चीन पर लगातार तीसरी जीत श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में ‘न्याय की पुनर्कल्पना’ विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ दुनिया के 20 से अधिक देशों में साइबर हमला, 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा चोरी आरएनटीयू में गूगल एआई एजुकेटर सीरीज वर्कशॉप का आयोजन, 200 से अधिक शिक्षकों ने सीखे गूगल के एआई टूल्स ‘सा रे गा मा पा’ के टॉप 10 कंटेस्टेंट्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस, म्यूज़िकल सरप्राइज़ और यादगार पलों से सजेगा वीकेंड अमेरिकी बैंकों में AI एजेंटों की अनधिकृत घुसपैठ का संदेह, OpenAI के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू भोपाल पुलिस थाने के कंप्यूटर पर साइबर हमला, MP-CERT ने हैकरों को दी मात बोत्सवाना से आई मादा चीता KOMG 3 ने कूनो में चार स्वस्थ शावकों को दिया जन्म, भारत में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 62 2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार

मध्यप्रदेश के विधायक पांच दिन मुफ्त ठहर सकेंगे दिल्ली में

👤
Digital Desk
👁 18128 व्यूज
📍 Bhopal
मध्यप्रदेश के विधायक पांच दिन मुफ्त ठहर सकेंगे दिल्ली में
मध्यप्रदेश सरकार के नई दिल्ली में चाणक्यपुरी स्थित मप्र भवन एवं वसंत कुंज स्थित मध्याचंल भवन में प्रदेश के विधायकगण पांच दिन तक मुफ्त में ठहर सकेंगे। पहले वे सिर्फ तीन दिन ही मुफ्त में ठहर सकते थे। इस संबंध में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इन भवनों में ठहरने के नियमों में संशोधन कर दिया है। ऐसा पक्ष एवं विपक्ष के विधायकों के आग्रह पर किया गया है।



संशोधित नियमों के अनुसार, अब यदि विधायकगण उक्त भवनों में एक माह में पांच दिनों से अधिक ठहरते हैं तो उनसे ए श्रेणी के कक्ष का दो हजार रुपये, बी श्रेणी कक्ष का एक हजार रुपये, सी श्रेणी कक्ष का पांच सौ रुपये, डारमेटरी कक्ष का 300 रुपये एवं अतिरिक्त बेड का 200 रुपये प्रतिदिन वसूला जायेगा।



उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने उक्त भवनों में ठहरने के लिये गत वर्ष 10 अगस्त 2015 को नये नियम जारी किये थे। इसमें विधायकों को सिर्फ तीन दिन ठहरने की सुविधा दी गई थी और वह भी सशुल्क तथा दिल्ली आने का शासकीय कारण उल्लेखित करना था। इस पर विधायकों ने विरोध किया तो 2 जनवरी 2016 को नियमों में संशोधन कर उन्हें माह में तीन दिन एवं वर्ष में अधिकतम 30 दिन मुफ्त ठहरने की सुविधा प्रदान कर दी गई तथा दिल्ली आने का कारण भी उल्लेखित न करने की छूट दे दी।

परन्तु इसके बावजूद भी विधायक असंतुष्ट रहे जिस पर अब उन्हें माह में पांच दिन मुफ्त में ठहरने की सुविधा प्रदान कर दी गई है।







- डॉ नवीन जोशी
Tags :