🔴 TRENDING NOW!
महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: भोपाल में मलेशिया ने कोरिया को हराया, जापान की चीन पर लगातार तीसरी जीत श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में ‘न्याय की पुनर्कल्पना’ विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ दुनिया के 20 से अधिक देशों में साइबर हमला, 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा चोरी आरएनटीयू में गूगल एआई एजुकेटर सीरीज वर्कशॉप का आयोजन, 200 से अधिक शिक्षकों ने सीखे गूगल के एआई टूल्स ‘सा रे गा मा पा’ के टॉप 10 कंटेस्टेंट्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस, म्यूज़िकल सरप्राइज़ और यादगार पलों से सजेगा वीकेंड अमेरिकी बैंकों में AI एजेंटों की अनधिकृत घुसपैठ का संदेह, OpenAI के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू भोपाल पुलिस थाने के कंप्यूटर पर साइबर हमला, MP-CERT ने हैकरों को दी मात बोत्सवाना से आई मादा चीता KOMG 3 ने कूनो में चार स्वस्थ शावकों को दिया जन्म, भारत में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 62 2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार

अनुदान प्राप्त कॉलेजों के प्राध्यापकों को मिलेगा 7वां वेतनमान – हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

👤
prativad
👁 2120 व्यूज
📍 भोपाल
अनुदान प्राप्त कॉलेजों के प्राध्यापकों को मिलेगा 7वां वेतनमान – हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
17 जुलाई 2025। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को सातवां वेतनमान और एरियर्स देने का निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने साफ कहा कि 31 मार्च 2000 से पहले नियुक्त सभी प्राध्यापकों को 1 जनवरी 2016 से लागू सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन व अन्य लाभ दिए जाएं।

25% एरियर 4 माह में देना होगा
कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को 25 प्रतिशत एरियर का भुगतान चार माह में किया जाए। सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को 9 माह में तथा कार्यरत प्राध्यापकों को 12 माह के भीतर शेष एरियर्स का भुगतान करना होगा। निर्धारित समय पर भुगतान न होने की स्थिति में 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

क्या है मामला?
यह याचिका मप्र अशासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र त्रिपाठी व डॉ. शैलेश जैन ने दायर की थी। याचिका में बताया गया कि सरकार ने 2019 में शासकीय कॉलेजों को 7वां वेतनमान दिया था, पर 2024 में अनुदान प्राप्त कॉलेजों को इससे वंचित कर दिया गया।

पूर्व में भी हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था, लेकिन आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई। अब एकलपीठ ने स्पष्ट राहत देते हुए सरकार को आदेश के पालन का अंतिम मौका दिया है।
Tags :