🔴 TRENDING NOW!
सीतारमण ने ग्लोबल टैक्स नियमों में BRICS की बड़ी भूमिका की वकालत, भारत ने दो नए वर्किंग ग्रुप का प्रस्ताव रखा राधिका आप्टे का खुलासा: लीक हुई निजी फुटेज के बाद 4 दिनों तक घर से नहीं निकलीं भारत का KAL Drone: 1,000 KM तक की रेंज, पोखरण में स्वदेशी Long-Range Attack Drone का परीक्षण भारतीय संस्कृति-जीवनशैली में आयुर्वेद सदियों से समाहित है: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव MP पुलिस के नए सोशल मीडिया नियम: वर्दी में रील्स और गोपनीय जानकारी शेयर करने पर रोक मध्यप्रदेश का चारों ओर होगा विकास, सीएम डॉ. मोहन ने डेवलमेंट के लिए मंजूर किए 13 हजार 790 करोड़ रुपये ISRO का फ्री AI/ML कोर्स: 4 अक्टूबर तक करें आवेदन, जानें आवेदन का तरीका सीएम डॉ. यादव ने गांधी सागर वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी में छोड़ी चीता 'सीसीबी-2', कहा- यह कदम हमारी "जियो और जीने दो" की भावना दिखाता है तथ्यों के साथ संवाद करें राहुल गांधी, मध्यप्रदेश के विकास की वास्तविक तस्वीर देखें : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कोई बनेगा सीए-कोई वकील-कोई शुरू करेगा स्टार्टअप, बच्चों से इंप्रेस सीएम डॉ. मोहन ने 7400 से ज्यादा छात्रों को दी स्कूटी

अब सिर्फ यूपी में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी, 20 लाख तक का लाभ संभव

👤
prativad
👁 2902 व्यूज
📍 लखनऊ
अब सिर्फ यूपी में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी, 20 लाख तक का लाभ संभव
25 अगस्त 2025। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ी नीति परिवर्तन की तैयारी है। जल्द ही केवल प्रदेश में निर्मित ईवी पर ही सब्सिडी उपलब्ध होगी। इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।

अक्टूबर से लागू होने की संभावना वाली इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बनने वाले ईवी को ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अभी तक राज्य में खरीदे जाने वाले, देश के किसी भी हिस्से में बने वाहनों पर यह सुविधा दी जा रही थी। नए नियम लागू होने पर यूपी में कंपनियों को उत्पादन इकाइयाँ लगानी होंगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा और प्रदेश के राजस्व में भी सुधार होगा।

अब तक का सब्सिडी लाभ
वर्ष 2022 में राज्य ने ईवी पॉलिसी लागू की थी, जिसके तहत टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 100% छूट दी गई।
अब तक लगभग 60 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है।
केवल अप्रैल से अब तक 40 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।
17,665 वाहन मालिक इसका लाभ ले चुके हैं, जबकि लगभग 38,285 आवेदन लंबित हैं।

कितनी सब्सिडी मिलती है?
₹5,000 : प्रति दोपहिया ईवी
₹1,00,000 : प्रति चारपहिया ईवी
₹20,00,000 : प्रति ई-बस
₹1,00,000 : प्रति ई-गुड्स कैरियर

बदलाव से संभावित फायदे
परिवहन विभाग का कहना है कि स्थानीय स्तर पर बने ईवी पर सब्सिडी देने से न केवल रोजगार सृजन होगा बल्कि बड़ी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।

परिवहन आयुक्त बी.एन. सिंह ने बताया कि अक्टूबर में ईवी पॉलिसी के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इसी मौके पर नया नियम लागू करने पर विचार किया जा रहा है। अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा।
Tags :