भोपाल: 18 सितंबर 2024। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध संधि को मंजूरी दी है। हालांकि, तकनीकी कंपनियों और मानवाधिकार समूहों ने इस संधि का विरोध किया है, चेतावनी दी है कि इससे अत्यधिक डिजिटल निगरानी और मानवाधिकारों के उल्लंघन हो सकता है।
यह संधि साइबर अपराधों को रोकने और उनसे निपटने के लिए एक वैश्विक ढांचा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि इसका उपयोग मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक गतिविधियों जैसे राजनीतिक असंतोष और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए किया जा सकता है।
एक प्रमुख चिंता यह है कि यह संधि देशों को उन देशों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता कर सकती है जिनके पास दमनकारी कानून और खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड हैं। इससे उन व्यक्तियों का प्रत्यर्पण हो सकता है जिन्होंने ऑनलाइन स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति की है या अपने राजनीतिक विचारों के कारण लक्षित किए गए हैं।
इसके अलावा, यह संधि सीमा पार निगरानी और डेटा साझाकरण की सुविधा प्रदान कर सकती है, जिससे गोपनीयता और दुर्व्यवहार की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ती हैं। आलोचकों का तर्क है कि इससे एक वैश्विक निगरानी नेटवर्क बन सकता है जिसका उपयोग व्यक्तियों और समूहों को लक्षित करने के लिए किया जा सकता है।
संधि के अपनाने पर तकनीकी उद्योग से मिली प्रतिक्रियाएं मिश्रित हैं। जबकि कुछ कंपनियां साइबर अपराधों से निपटने के प्रयास का समर्थन करती हैं, अन्य ने गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है।
अब यह संधि संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान का सामना कर रही है, और यदि इसे वहां स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह अनुसमर्थन प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी। इस वोट का परिणाम यह निर्धारित करेगा कि क्या यह संधि अंतर्राष्ट्रीय कानून बन जाएगी और इसे अलग-अलग देशों द्वारा कैसे लागू किया जाएगा।
