28 मई 2025। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को मोहन यादव सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है। अब उन्हें गृह किराया भत्ता (HRA) स्पष्ट दरों के साथ मिलेगा। डीए वृद्धि के बाद जारी किए गए संशोधित आदेश से वेतन में उल्लेखनीय इज़ाफा तय है।

🔁 पहले असमंजस, अब साफ़ नियम
3 अप्रैल 2025 को सरकार ने HRA लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि यह किस वेतन संरचना पर आधारित होगा। कर्मचारियों की आपत्ति के बाद 5 मई को नया संशोधित आदेश जारी किया गया, जिसमें साफ किया गया कि HRA मौजूदा वेतन के आधार पर ही दिया जाएगा — और यह शहर श्रेणी के अनुसार 5%, 7% और 10% की दर से निर्धारित होगा।

📈 कितना बढ़ेगा वेतन?
संशोधित नियमों के तहत:
पहले वर्ष में 70% वेतनमान,
दूसरे वर्ष में 80%,
तीसरे वर्ष में 90% और
चौथे वर्ष से पूर्ण वेतनमान लागू होगा।

इस पर HRA का प्रतिशत जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए, भोपाल जैसे A-श्रेणी के शहर में यदि किसी कर्मचारी का वेतन ₹15,000 है, तो उसे 10% यानी ₹1,500 HRA मिलेगा।

🕰️ 13 साल बाद बढ़े सभी भत्ते
HRA के साथ-साथ सरकार ने 13 वर्षों बाद कई अन्य भत्तों की भी समीक्षा और वृद्धि की है। इनमें शामिल हैं:

विकलांगता भत्ता
सचिवालय भत्ता
यात्रा भत्ता
आदिवासी क्षेत्र भत्ता
पुलिस आहार भत्ता
जोखिम व दैनिक भत्ते
वर्दी धुलाई व सिलाई भत्ता

🧾 कर्मचारी संगठनों की जीत
सरकारी कर्मचारी संगठनों के लगातार पत्राचार और आपत्ति के बाद सरकार को आदेश में संशोधन करना पड़ा। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा, “यह निर्णय नव-नियुक्त कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों के वेतन में सीधा लाभ देगा।”