🔴 TRENDING NOW!
भोपाल पुलिस थाने के कंप्यूटर पर साइबर हमला, MP-CERT ने हैकरों को दी मात बोत्सवाना से आई मादा चीता KOMG 3 ने कूनो में चार स्वस्थ शावकों को दिया जन्म, भारत में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 62 2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी

अब प्रदेश में आनलाईन सेवायें केंद्र के मानदण्डों के अनुसार मिलेंगी

👤
DD
👁 18426 व्यूज
📍 Bhopal
अब प्रदेश में आनलाईन सेवायें केंद्र के मानदण्डों के अनुसार मिलेंगी
21 जुलाई 2017। प्रदेश में सरकारी विभागों की आनलाईन सेवायें अब केंद्र सरकार के मानदण्डों के अनुसार दी जायेंगी। इसके लिये नये इलेक्ट्रानिक सर्विस डिलिवरी नियम 2017 जारी कर उन्हें प्रभावशील किया गया है। अब छह साल पहले राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नागरिक सेवाओं को इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रदाय तथा सेवा प्रदाता की नियुक्ति का विनियमन नियम 2011 निरस्त कर दिये गये हैं। अब सरकारी विभागों, संस्थाओं एवं निकायों की आनलाईन सेवायें प्रदान करने वाले ई-सेवा प्रदाताओं जिनमें एमपी आनलाईन लिमिटेड भी शामिल है, को नये नियमों के अनुसार ई-सेवायें प्रदान करना होंगी अन्यथा उन पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।



छह साल पुराने नियमों में एमपी आनलाईन लिमिटेड, ई जिला पोर्टल, जिला ई प्रशासन सोसायटी एवं ई-प्रशासन अधिकारियों का प्रावधान था परन्तु नये नियमों में इन सभी के लिये किये गये प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। नये नियमों के तहत सरकारी सेवाओं को प्रदान करने वाली हर इकाई को नये नियमों के अनुसार नवनियुक्त संचालक इलेक्ट्रानिक सेवा प्रदाय से प्राधिकर-पत्र लेना होगा। अब संचालक इलेक्ट्रानिक सेवा प्रदाय राज्य इलेक्ट्रानिक अभिलेख संग्रह भी रखेगा जिसमें आनलाईन प्रदान की गई सभी सेवाओं और उसके हितग्राहियों को उन्हें जारी प्रमाण-पत्रों सहित अभिलेख रहेंगे।



नये नियमों के तहत अब सभी सरकारी विभागों, संस्थाओं एवं निकायों को 180 दिन के अंदर उन सभी सेवाओं को नये सिरे से अधिसूचित करना होगा जिन्हें वह इलेक्ट्रानिक तरीके से आम लोगों को मुहैया करना चाहते हैं। संचालक इलेक्ैट्रानिक सेवा प्रदाय अब नये सिरे से आनलाईन दी जाने वाली सेवाओं का शुल्क निर्धारित करेगा। वह किसी सेवा प्रदाता की सेवायें भी समाप्त कर सकेगा।



विभागीय अधिकारियों के अनुसार, आनलाईन सेवा देने के पुराने नियम समाप्त कर दिये गये हैं तथा अब केंद्र के मानदण्डों के अनुसार नये नियम प्रभावशील किये गये हैं जिसमें एमपी आनलाईन, ई- सोसायटियों सहित सभी सेवा प्रदाताओं को नये सिरे से लायसेंस लेना होगा।





- डॉ नवीन जोशी





Madhya Pradesh Latest News



Tags :