28 नवंबर 2017। देश एवं प्रदेश में आगामी 1 जनवरी 2018 से बिना जीपीएस यानि ग्लोबल पाजिशन सिस्टम एप्लीकेशन वाले नये स्मार्ट मोबाईल फोन नहीं बिन सकेंगे। इस संबंध में भारत सरकार ने दूरसंचार मंत्रालय के माध्यम से दो साल पहले बने 22 अप्रैल 2016 को बने मोबाईल फोन हैण्डसेट में पेनिक बटन और जीपीएस प्रणाली सुविधा नियम में संशोधन कर दिया है।
दरअसल दो साल पहले बने नियमों में यह प्रावधान हो गया था कि बिना जीपीएस वाला कोई भी मोबाईल फोन 1 जनवरी 2018 से नहीं बिकेगा। चूंकि कई मोबाईल हैंडसेट, स्मार्ट फोन न होकर सामान्य फोन यानि सिर्फ काल लगाने व उन्हें अटेंड करने वाले होते हैं तथा उनमें जीपीएस सिस्टम लगाना खर्चीला हो जाता है, इसलिये अब भारत सरकार ने सिर्फ नये स्मार्ट फोन के लिये इस प्रणाली को लगाना अनिवार्य किया है।
दो साल पहले बने नियमों में पेनिट बटन वाले मोबाईल हैंडसेट का भी प्रावधान किया गया था जिसके अंतर्गत 1 जनवरी 2017 से कोई भी कंपनी भारत में सामान्य फीचर फोन में 5 या 9 नम्बर दबाने पर आपातकालीन काल प्रारंभ होने का प्रावधान करेगी जबकि स्मार्ट फोन में आपातकालीन कालों को प्रारंभ करने के लिये दीर्घ समय तक उन्हीं बटनों को दबाने पर या विद्यमान पावर आन या आफ बटन को, जब त्वरित अनुक्रम में उन्हें तीन बार लघु अवधि के लिये दबाने पर आपातकालीन काल की सुविधा का प्रावधान करेगी। ये प्रावधान महिलाओं एवं लड़कियों को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा सहायता देने के लिये किये गये थे। इनमें फीचर फोन एवं स्मार्ट फोन दोनों में जीपीएस सिस्टम लगाने का भी प्रावधान कर दिया गया था।
लेकिन अब सिर्फ नये स्मार्ट जोकि 1 जनवरी 2018 से विक्रय किये जायेंगे, में जीपीएस स्टिम अनिवार्य किया गया है। जीपीएस सिस्टम में सेटैलाईट के माध्यम से स्मार्ट फोन रखने वाले व्यक्ति की लोकेशन पता चल जाती है। इससे उसे या उसके हैंडसेट को ढूंढने में सरलता होता है। कई कंपनियां अपने मोबाईल हैंडसेट जिनमें फीचर फोन और स्मार्ट फोन दोनों शामिल हैं, जीपीएस सिस्टम नहीं रखती हैं। इसीलिये अब इसे रखना अनिवार्य किया जा रहा है।
- डॉ नवीन जोशी
