9 जुलाई 2018। राज्य सरकार का खाद्य विभाग कल्याणकारी एवं हास्टल योजना के तहत प्रत्येक रहवासी को प्रति माह 15 किलो खाद्यान्न रियायती दर पर उपलब्ध करायेगी। छह माह पहले यह खाद्यान्न 5 किलो प्रति रहवासी प्रति माह देने का प्रावधान किया गया था जिसे अब बदल दिया गया है।



यह रियायती दर वाला खाद्यान्न उन रहवासी संस्थाओं को दिया जाता है जिनमें केंद्रीयकृत भोजन व्यवस्था यानि मेस संचालित है। इनमें शासन द्वारा संचालित या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के अजाजजा एवं ओबीसी हास्टल्स तथा निराश्रित, दिव्यांगों, वृध्दों के कल्याण हेतु कार्यरत संस्थायें शामिल हैं। इन सभी हास्टल्स एवं संस्थाओं के रहवासियों के लिये रियायती दर वाला खाद्यान्न सपीस्थ राशन की दुकान से उपलब्ध कराया जाता है तथा इसके लिये संबंधित हास्टल्स या संस्था के दो प्रतिनिधियों को खाद्यान्न राशन की दुकान से लेने के लिये अधिकृत किया जाता है।



खद्यान्न में सिर्फ गेंहू व चावल देते हैं :



उक्त रहवासी संस्थाओं को रियायती दर पर खाद्यान्न के अंतर्गत गेंहू व चावल दिया जाता है। पहले यह कम से कम 5 किलो होता था जिसमें 75 प्रतिशत गेंहू और 25 प्रतिशत चावल शामिल रहता है। लेकिन राज्य सरकार खाद्यान्न की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक रहवासी को प्रति माह 12 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करा रही थी। लेकिन अब इस मात्रा में बदलाव कर इसे 15 किलो प्रति माह प्रति रहवासी कर दिया गया है। रियायती दर पर गेंहू 5 रुपये प्रति किलो तथा चावल साढ़े छह रुपये प्रति किलो उपलब्ध कराया जाता है। यदि संस्था में रहवासी अजाजजा के हैं तो उन्हें एक रुपया किलो गेंहू व चावल दिया जाता है।



2205 संस्थाओं को देंगे खाद्यान्न :



राज्य शासन के खाद्य विभाग ने रियायती दर पर खाद्यान्न देने के लिये कुल 2 हजार 205 रहवासी संस्थाओं को अपने पोर्टल पर अंकित किया हुआ है तथा इन संस्थाओं में निवासरत कुल 1 लाख 11 हजार 400 रहवासियों को पंजीकृत किया हुआ है।



इनका कहना है :



"कल्याणकारी एवं हास्टल्स योजना के तहत रहवासी संस्थाओं को रियायती दर पर अब 15 किलो प्रति माह प्रति रहवासी खाद्यान्न दिया जायेगा। एक सप्ताह के अंदर यह आवंटन जारी हो जायेगा। नया शैक्षणिक सत्र शुरु होने से रहवासियों की संख्या बढ़ सकेती है इसलिये अगले माह समीक्षा कर इसे देखा जायेगा और नई संख्या के हिसाब से यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा। यह 15 किलो खाद्यान्न अध्कि जरुर है परन्तु यह केलोरी के हिसाब से तय किया गया है।"



- हरेन्द्र सिंह, संयुक्त संचालक, खाद्य मप्र





? डॉ. नवीन जोशी