6.16 लाख से ज्यादा लेन-देन के जरिए जीएमवी के रूप में 10,000 करोड़ रुपये से भी अधिक अर्जित किये
8 अगस्त 2018। राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम)' के दो वर्ष 9 अगस्त 2018 को पूरे हो जाएंगे। जिसका उद्देश्य सरकार के लिए एक खुला, पारदर्शी एवं प्रभावकारी खरीद प्लेटफॉर्म सृजित करना रहा है। अपनी संक्षिप्त यात्रा में जेम ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
'जेम' ने अपने प्लेटफॉर्म पर 6.16 लाख से ज्यादा लेन-देन के जरिए सकल वाणिज्यिक मूल्य (जीएमवी) के रूप में 10,000 करोड़ रुपये से भी अधिक अर्जित किए हैं।
जेम ने 1.3 लाख से ज्यादा विक्रताओं एवं सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के जरिए अपने प्लेटफॉर्म पर 4.2 लाख से भी अधिक उत्पाद उपलब्ध कराए हैं।
इन उत्पादों की खरीदारी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत 25,000 से भी अधिक सरकारी संगठनों (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के संगठन और पीएसयू) द्वारा की जा रही है।
मात्रा की दृष्टि से 40 प्रतिशत से भी अधिक लेन-देन इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत एमएसएमई के साथ किए जाते हैं।
36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के क्रेता इस प्लेटफॉर्म पर खरीदारी कर रहे हैं। 24 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने क्षेत्रों में प्रमुख खरीद पोर्टल के रूप में जेम को अपनाने के लिए जेम के साथ एक औपचारिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस प्लेटफॉर्म पर लेन-देन में 25 प्रतिशत की औसत बचत हुई है।
28 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 40,000 से भी अधिक खरीदारों एवं विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया गया है, ताकि वे इस प्लेटफॉर्म पर निर्बाध संचालन कर सकें।
भुगतान एकीकरण (राज्य जेम पूल खाता-एसजीपीए, इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन बैंक गारंटी-ईपीबीजी, इलेक्ट्रॉनिक बयाना राशि जमा- ईईएमडी) के लिए 8 बैंकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि इस प्लेटफॉर्म पर नकद रहित, संपर्क रहित एवं कागज रहित भुगतान प्रणाली सुनिश्चित हो सके।
एमएसएमई मंत्रालय, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और उद्योग संगठनों (भारतीय उद्योग परिसंघ-सीआईआई, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ-फिक्की, पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, आईआईए) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि देश भर के विभिन्न निर्माताओं एवं वेंडरों को प्रशिक्षित करने, क्षमता निर्माण एवं उन्हें जोड़ने में सहूलियत हो सके।
जेम के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे उत्पादों एवं सेवाओं के तहत गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के साथ एकीकरण किया गया।
'जेम' आम उपयोग वाली वस्तुओँ एवं सेवाओं की खरीद के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मंत्रालयों एवं विभागों, केन्द्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू एवं एसपीएसयू), स्वायत्त संस्थानों एवं स्थानीय निकायों के लिए अपने-आप में एक पूर्ण एकल ऑनलाइन मार्केटप्लेस है।
