🔴 TRENDING NOW!
MP पुलिस के नए सोशल मीडिया नियम: वर्दी में रील्स और गोपनीय जानकारी शेयर करने पर रोक मध्यप्रदेश का चारों ओर होगा विकास, सीएम डॉ. मोहन ने डेवलमेंट के लिए मंजूर किए 13 हजार 790 करोड़ रुपये ISRO का फ्री AI/ML कोर्स: 4 अक्टूबर तक करें आवेदन, जानें आवेदन का तरीका सीएम डॉ. यादव ने गांधी सागर वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी में छोड़ी चीता 'सीसीबी-2', कहा- यह कदम हमारी "जियो और जीने दो" की भावना दिखाता है तथ्यों के साथ संवाद करें राहुल गांधी, मध्यप्रदेश के विकास की वास्तविक तस्वीर देखें : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कोई बनेगा सीए-कोई वकील-कोई शुरू करेगा स्टार्टअप, बच्चों से इंप्रेस सीएम डॉ. मोहन ने 7400 से ज्यादा छात्रों को दी स्कूटी भारत की अगली रक्षा लड़ाई सिर्फ मिसाइल और लड़ाकू विमानों से नहीं, AI और Cyber Security से भी होगी हाउस ऑफ मैकडॉवेल्स सोडा ने ‘यारी की नई वाइब’ के साथ यारी को दिया नया अंदाज़ कूनो फिर हुआ गुलजार, मादा चीता केजीपी12 के परिवार में आए चार नन्हे शावक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगमगाया मध्यप्रदेश, शिप्रा तट-महाकाल महालोक में एक साथ जलाए गए 33.27 लाख दीये, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय गृह सचिव की समीक्षा बैठक

👤
डिजिटल डेस्क
👁 3561 व्यूज
📍 नई दिल्ली
सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय गृह सचिव की समीक्षा बैठक
25 अक्टूबर 2018। गृह सचिव राजीव गाबा ने गृह मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियों, एमईआईटीवाई, दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में फेसबुक, गूगल, ट्वीटर, व्हाट्सएप, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इन प्रतिनिधियों के साथ अफवाह फैलाने, अशांति पैदा करने, साइबर अपराध को बढ़ावा देने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग की रोकथाम पर चर्चा की गई। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों तथा राष्ट्रीय हितों के खिलाफ अन्य गतिविधियों को रोकने पर भी विचार किया गया। सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों ने सरकार के प्रतिनिधियों को बताया कि उन लोगों ने ऐसी वेबसाइटों को ब्लॉक करने तथा आपत्तिजनक/खतरनाक सामग्रियों को हटाने के बारे में क्या कार्रवाई की है।



गृह सचिव ने कहा कि सोशल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा न हो। उन्होंने कहा कि भारत में शिकायत निवारण अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, समयबद्ध तरीके से निगरानी प्रणाली विकसित की जाए और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए अन्य कार्रवाईयां सुनिश्चित की जाएं। इसके अलावा कानून लागू करने वाली एजेंसियों को जांच के लिए तुरंत सूचित किया जाए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने इस संबंध में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।



गृह सचिव ने इससे पहले 28 जून, 2018 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद कानून लागू करने वाली एजेंसियों और सोशल मीडिया सेवा-प्रदाताओं के बीच भी कई बैठकें आयोजित हुईं, ताकि इन प्लेटफॉर्मों का राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग रोकने के कारगर कदम उठाए जा सकें। इसमें बाल यौनाचार सामग्रियां भी शामिल हैं।
Tags :