विपक्ष की गैर-मौजूदगी में हुआ राज्यपाल का अभिभाषण, गिनायीं सरकार की प्राथमिकताएं

राज्यपाल ने किसान और आमजन के लिए सरकार के वचन को पूरा करने का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा पुरानी सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी.

While addressing the second day of Madhya Pradesh Assembly Session, Governor Smt. @anandibenpatel avowed; pic.twitter.com/GQNCH66gGS

— Jansampark MP (@JansamparkMP) January 8, 2019

मध्यप्रदेश की 15 वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार 7 जनवरी से शुरू हो चुका है. सत्र के दूसरे दिन आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण हुआ. अपने भाषण में उन्होंने सरकार की तमाम योजनाओं का ज़िक्र किया. अभिभाषण के दौरान विपक्ष मौजूद नहीं था. विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हुए मतभेद के बाद विपक्ष वॉक आउट कर चुका था.



राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अभिभाषण में विधानसभा चुनाव का ज़िक्र किया. उन्होंने कहा प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ. मतदान का प्रतिशत भी बढ़ रहा है.नई सरकार तेज़ी से काम कर रही है. उन्होंने कहा सड़क, बिजली और पानी सरकार की प्राथमिकता रहेगी. खा़सतौर से ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार काम करेगी. हमारी सरकार ने किसानों को कर्ज माफी और पुलिसकर्मियों को अवकाश दिया.



राज्यपाल ने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है. किसानों को फसल का उचित मूल्य दिया जाएगा.मां नर्मदा न्यास अधिनियम लाया जाएगा. शहरी विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी. पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य का ग्रामीण इलाकों में विस्तार होगा. सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगी. इसी के साथ शिक्षा की अधोसंरचना पर काम किया जाएगा.



राज्यपाल ने शिवराज सरकार की संबल योजना का भी ज़िक्र किया जिसका नाम अब नया सवेरा कर दिया गया है. उन्होंने कहा ग़रीबों के लिए ये योजना शुरू की जाएगी. राज्य में वन अधिकार कानून के ज़रिए पट्टे बांटे जाएंगे. राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कांग्रेस सकरकार के शुरुआती फैसलों का भी उल्लेख किया. उन्होंने वित्तीय घाटे ज़िक्र किया.



राज्यपाल ने किसान और आमजन के लिए सरकार के वचन को पूरा करने का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा पुरानी सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी. सरकार किसानों को उपज का सही दाम दिलाने की कोशिश करेगी. अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी होंगी.स्कूल में पानी की व्यवस्था होगी.स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा.कुपोषण की रोकथाम और महिला अपराध रोकना प्राथमिकता होगी.