अब उदासीनता नही बरती जाएगी, त्वरित सूचनाओं का आदान प्रदान होगा

10 फरवरी 2020।राज्य के गृह विभाग के अधीन कार्यरत राज्य अभियोजन संचालनालय का भोपाल में पहली बार स्टेट कण्ट्रोल रुम बनाया गया है। इस कण्ट्रोल रुम के माध्यम से अभियोजन अधिकारियों, मुख्यालय से जारी परिपत्रों के पालन एवं कोर्ट के निर्णयों की जानकारी संधारित होगी।
राज्य स्तरीय कण्ट्रोल रुम बनाने का यह नवाचार अभियोजन संचालनालय के महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने किया है। इसे गठित करने के संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि प्राय: यह देखने में आ रहा है कि अधीनस्थ कार्यालयों में समय पर अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। साथ ही मुख्यालय को समय पर वांछित सूचनायें एवं अपेक्षित जानकारियां प्रेषित नहीं की जाती हैं। मुख्यालय से दिये गये निर्देशों के पालन में भी उदासीनता बरती जा रही है। इसीलिये संचालनालय के साथ अधीनस्थ कार्यालयों के सतत सम्पर्क एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान के त्वरित साधन के रुप में मुख्यालय स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। यह नियंत्रण कक्ष राज्य अभियोजन नियंत्रण कक्ष के रुप में जाना जायेगा जो महानिदेशक लोक अभियोजन के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगा।
ये कार्य करेगा नियंत्रण कक्ष :
आदेश में कहा गया है कि इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से अभियोजन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अधीनस्थ कार्यालय के समय पर उपस्थिति की जानकारी ली जायेगी। संचालनालय के साथ अधीनस्थ कार्यालयों के सतत सम्पर्क एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान पर नियंत्रण का कार्य किया जायेगा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मुख्यालय छोडऩे की अनुमति के संबंध में सूचनायें नियंत्रण कक्ष में प्रेषित की जायेंगी। संचालनालय द्वारा जारी परिपत्रों के पालन के संबंध में जानकारी ली जायेगी। महानिदेशक लोक अभियोजन द्वारा समय-समय पर दिये आदेशों एवं निर्देशों का पालन कराया जायेगा।
तीन कर्मी नियुक्त किये कण्ट्रोल रुम में :
इस राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बिहारी बघेल तथा उनकी सहायता के लिये दो कर्मचारी सहायक ग्रेड-3 अनुराग जायसवाल एवं मनीष यादव नियुक्त किये गये हैं। नियंत्रण कक्ष सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कार्य करेगा।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि पहली बार लोक अभियोजन संचालनालय में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इस कक्ष से प्रदेश भर के जिलों के न्यायालयों में आने वाले प्रमुख निर्णयों की जानकारी भी ली जायेगी। जहां अभियोजन अधिकारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, वहां की भी जानकारी लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी।



-डॉ. नवीन जोशी