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गांवों के विकास में क्रांति लायेंगे ई ग्राम स्वराज पोर्टल

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📍 Bhopal
गांवों के विकास में क्रांति लायेंगे ई ग्राम स्वराज पोर्टल
और स्वामित्व योजना : विष्णुदत्त शर्मा
25 अप्रैल 2020। देश के गांवों को स्वाबलंबी बनाकर उन्हें विकास की स्वतंत्र इकाई बनाना। गांवों का संपूर्ण विकास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। पंचायती राज दिवस पर उन्होंने जिस ई ग्राम स्वराज पोर्टल एवं स्वामित्व योजना को लांच किया है, ये दोनों ही इसी दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना देश के गांवों के स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा पंचायत दिवस पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल एवं स्वामित्व योजना के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कही।
प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस ई ग्राम स्वराज पोर्टल को लांच किया है, वह ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम साबित होगा। इससे जहां ग्राम पंचायतों को रिकॉर्ड और विकास कार्यों का लेखा-जोखा रखने में आसानी होगी, वहीं निर्माण और विकास कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। गांव का कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर जाकर किसी भी विकास कार्य का विवरण उसके लिए तय फंड और उसके खर्च से जुड़ी तमाम जानकारियां देख सकेगा। श्री शर्मा ने कहा कि इस पोर्टल से विकास कार्यों में अनावश्यक रूप से खर्च होने वाला समय बचेगा और काम में तेजी आएगी।
श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जिस स्वामित्व योजना की घोषणा की है वह गांवों के आर्थिक विकास में गेमचेंजर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गांवों में मौजूद संपत्तियों की ड्रोन से मैपिंग की जाएगी और फिर लोगों को उन संपत्तियों का मालिकाना हक दिया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि अब तक संपत्तियां नाम पर न होने या उनका रिकॉर्ड नहीं होने के कारण गांव के लोगों को कृषि के अलावा अन्य ऋण लेने में समस्याएं आती थीं और उनके संपत्ति होते हुए भी वे उसका लाभ नहीं ले पाते थे। लेकिन स्वामित्व योजना के द्वारा यह संपत्ति उनके नाम पर दर्ज की जाएगी। इससे संपत्तियों के बारे में मौजूद भ्रामक स्थिति समाप्त होगी तथा विकास का रास्ता साफ होगा। श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री श्री नरेंद्रसिंह तोमर का मध्यप्रदेश को इस योजना के पहले चरण में शामिल किए जाने पर आभार जताया।
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