जिम्मेदार अफसरों पर विभाग प्रमुख ने नाखुशी जताई
26 जून 2020। कमलनाथ सरकार में पीएम आवास योजना पिछड़ गई थी,इसके जिम्मेदार अफ़सरो की अब खैर नहीं है।यह सच स्वीकारा किया सरकार के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने ।आपने अपने ही विभाग पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों के प्रति नाखुशी जाहिर की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 (पिछली कमलनाथ सरकार के समय) के कार्यों की प्रगति पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने असंतोष व्यक्त किया है तथा कम प्रगति वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुध्द अनुशानात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं। ये निर्देश विभागीय वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में दिये गये हैं।
कान्फ्रेन्स में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराया जाये। पुराने आवास एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के आवास लम्बे समय से अपूर्ण हैं, इसलिये इन्हें शीघ्र ही पूर्ण कराया जाये।

अब राईट टु वाटर की जगह जल जीवन मिशन :

पिछली कमलनाथ सरकार राईट टु वाटर कानून लाने वाली थी जिसे अब वर्तमान शिवराज सरकार ने विसंगति पूर्ण मानते हुये इसके स्थान पर केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। वीडियो कान्फ्रेन्स में पीएचई विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव ने इस मिशन के बारे में समस्त जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत रुप से अवगत कराया गया। इस मिशन के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश को 1280 करोड़ रुपए स्वीकृत किये हैं। इतनी ही राशि राज्य सरकार मिलाएगी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। केन्द्र द्वारा लक्ष्य को वर्ष 2024 के स्थान पर वर्ष 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में घर पर नल के माध्यम से जल प्रदाय से शेष लगभग 85 प्रतिशत (103.67 लाख) परिवारों को फंक्शनल हाऊसहोल्ड टैप कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से वर्ष 2023-24 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है।




- डॉ. नवीन जोशी