क्रय करने मिलेंगे पचास हजार रुपये
19 अगस्त 2020। कोरोना काल में कामकाज की बढ़ती ऑनलाईन प्रक्रिया के फलस्वरुप राज्य सरकार ने विधायकों को लैपटॉप क्रय करने के लिये 50 हजार रुपये अनुदान देने की व्यवस्था इस बार के आम बजट अध्यादेश में की है। इसके लिये संसदीय कार्य विभाग के अंतर्गत 75 लाख रुपयों का बजट प्रावधान रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि विधायकों को लैपटॉप क्रय करने के लिये अनुदान देने की व्यवस्था पन्द्रह साला भाजपा सरकार के समय से ही चल रही है तथा पिछली कमलनाथ सरकार में भी इसके लिये बजट रखा गया था। वर्ष 2018-19 में यह बजट 2 लाख 80 हजार रुपये था जबकि वर्ष 2019-20 में यह बजट 29 लाख 26 हजार रुपये रखा गया था। लेकिन वर्तमान शिवराज सरकार ने इस बजट प्रावधान में अत्यधिक वृध्दि कर इसे वर्ष 2020-21 के लिये 75 लाख रुपये कर दिया है।
हर कार्यकाल में है क्रय की सुविधा :
विधायकों को लैपटॉप क्रय करने की सुविधा हर विधानसभा कार्यकाल में दी जाती है। यदि वह पिछले कार्यकाल में विधायक रहा है और उसने उस कार्यकाल में लैपटॉप क्रय किया है तो वह अगले कार्यकाल में भी विधायक बनने पर पुन: लैपटॉप क्रय कर सकेगा जिसके लिये उसे पचास हजार रुपये अनुदान के रुप में दिये जायेंगे।
रसीद देना होती है :
विधायक को अपनी पसंद का लैपटॉप बाजार से क्रय करना होता है। यह रसीद विधानसभा सचिवालय की सदस्य सुविधा शाखा में जमा करने पर उसे पचास हजार रुपये अनुदान का भुगतान हो जाता है। यदि लैपटॉप पचास हजार रुपये कीमत से अधिक है तो उसे सिर्फ पचास हजार रुपये ही मिलेंगे। यदि लैपटॉप पचास हजार रुपये से कम कीमत का है तो जितनी कीमत है, उतना ही अनुदान दिया जायेगा।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि विधानसभा के वर्तमान कार्यकाल में अब तक सौ विधायकों को लैपटॉप क्रय करने का अनुदान मिल चुका है। कोरोना काल में सारे कामकाज ऑनलाईन हो रहे हैं जिससे शेष बचे विधायक भी अब इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। आम तौर पर मंत्रिपरिषद के सदस्य यह अनुदान नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें जीएडी से ही सारी सुविधायें मिल जाती हैं।



- डॉ. नवीन जोशी