31 दिसंबर 2020। प्रदेश के आदिवासियों पर दर्ज आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत 19 सितम्बर को भोपाल जिले में आयोजित वन अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में घोषणा की थी कि आदिवासी वर्ग के विरुध्द दर्ज छोटे-मोटे आपराधिक मामले वापस लिये जायेंगे।
इस घोषणा का क्रियान्वयन करने के लिये मुख्यमंत्री सचिवालय ने 25 सितम्बर को एक नोटशीट गृह विभाग को भेजी। गृह विभाग ने 25 नवम्बर को संचालक लोक अभियोजन को निर्देश भेजकर कहा कि वे इस घोषणा पर आवश्यक कार्यवाही करें।
अब संचालक लोक अभियोजन विजय यादव ने सभी जिला अभियोजन अधिकारियों को निर्देश भेजकर कहा है कि वे सीएम की घोषणा के तारतम्य में आदिवासियों पर दर्ज छोटे-मोटे प्रकरणों की वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही कर अवगत करायें।