🔴 TRENDING NOW!
2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी न्यूजीलैंड में आयोजित आईडीएफ इनोवेशन अवॉर्ड्स में एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को मिली वैश्विक पहचान पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट?

देश में मप्र जनसहभागिता से बिगड़े वनों के सुधार में अव्वल

👤
DD
👁 9279 व्यूज
📍 Bhopal
देश में मप्र जनसहभागिता से बिगड़े वनों के सुधार में अव्वल
देश में मप्र जनसहभागिता से बिगड़े वनों के सुधार में अव्वल

भारत सरकार ने यूएनओ को भेजा प्रस्ताव

डॉ. नवीन जोशी

भोपाल 24 जून 2022। देश में मप्र राज्य जन सहभागिता से बिगड़े वनों के सुधार में अव्वल आया है। भारत सरकार ने इसे सराहा है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को उसके पर्यावरण सुधार संबंधी फ्लेगशिप इनीशियेटिव इकोसिस्टम रिस्टोरेशन दशक प्रोग्राम के अंतर्गत स्वीकृति के लिये भेज दिया है। यूएनओ से मंजूरी मिलने पर मप्र सरकार के प्रतिनिधि आगामी सितम्बर माह में यूएनओ की बैठक में इस प्रस्ताव के प्रेजेन्टेशन के लिये जा सकते हैं। इसे विश्वस्तरीय मान्यता मिलने पर अन्य देशों के लिये यह एक अच्छा उदाहरण साबित होगा।
उल्लेखनीय है कि मप्र में 94 हजार 689 वर्ग किमी अधिसूचित वन क्षेत्र में से 79 हजार 704 वर्ग किमी वन क्षेत्र का 15 हजार 608 ग्रामों के माध्यम से प्रबंधन किया जा रहा है। प्रदेश में 37 हजार 420 वर्ग किमी बिगड़ा वन क्षेत्र है जिसमें से जन सह भागिता से 0.34 मिलियन हैक्टेयर बिगड़ा वन क्षेत्र फिर हरा भरा बना दिया गया है और वर्ष 2030 तक 2.83 मिलियन हैक्टेयर बिगड़ा वन क्षेत्र सुधार दिया जायेगा।
दरअसल यूएनओ ने वर्तमान दशक में पर्यावरण सुधार के लिये किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिये सभी देशों से एन्ट्री मांगी थी। भारत सरकार ने इसके लिये सभी राज्यों से उनके उत्कृष्ट कार्यों की जानकारी मांगी। विभिन्न राज्यों से जो जानकारियां आईं उनमें से पांच उत्कृष्ट कार्यों का चयन किया गया है। इनमें केंद्र का नमामि गंगे कार्यक्रम, चिलकर झील संरक्षण उड़ीसा, बन्नी ग्रास लैंड रिस्टोरेशन गुजरात, कृषि वानिकी प्रोग्राम गुजरात तथा मप्र के समुदाय आधारित वन पुनस्र्थापन कार्यक्रम का चयन किया गया तथा इन्हें अब यूएनओ की स्वीकृति के लिये भेजा गया है। इनमें मप्र का कार्यक्रम बहुत बड़ा है जबकि बाकी राज्यों के कार्यक्रम छोटे स्तर के हैं। यूएनओ से स्वीकृति मिलने पर इन कार्यक्रमों को विश्वस्तरीय दर्जा मिल जायेगा तथा अन्य देशों को यूएनओ अनुसरण के लिये प्रोत्साहित करेगा। साथ ही इन स्वीकृत कार्यक्रमों के लिये विशेष पैकेज एवं सुविधायें भी प्रदान करेगा।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि मप्र में जन सहभागिता से बिगड़े वनों के सुधार में अच्छा काम हुआ है। वर्ष 2030 तक सभी बिगड़े वनों को सुधार दिया जायेगा। भारत सरकार ने इसे सराहा है तथा यूएनओ की स्वीकृति के लिये इसे भेजा है।
Tags :