भोपाल १६ सितम्बर २०२२। मध्य प्रदेश के मण्डला जिले के चुटका में पिछले बारह साल से रुका 21 हजार करोड़ रुपये लागत वाला परामाणु बिजली घर का निर्माण अब प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल शुरु करवायेंगे। डोभाल ने पीएम के निर्देश पर यह कमान अपने हाथ में ली है। पहली कार्यवाही के अंतर्गत डोभाल ने मप्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि वह चुटका में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों का विस्थापन करवायें। इससे अब राज्य सरकार इस काम में जुट गई है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009-10 में चुटका में चौदह सौ मेगावाट क्षमता वाला परमाणु बिजली घर स्ािापित करने के लिये केंद्र एवं राज्य ने स्वीकृति दी थी। वहां करीब पन्द्रह सौ एकड़ भूमि चिन्हित की गई और भूमि का अधिग्रहण कर उसका मुआवजा वितरित किया गया। यही नहीं, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ने 330 विस्थापित परिवारों के लिये आधुनिक सुविधाओं वाली कालोनी भी बना दी है। इस बिजली घर के लिये सभी वैधानिक अनुमतियां प्राप्त कर ली गई हैं। वहां 119 हैक्टेयर वन भूमि एवं नर्मदा नदी भी है जिसकी एनओसी मिल चुकी है।
यह है असल दिक्कत :
परमाणु बिजली घर का प्लांट बनाने में असल दिक्कत वहां के लोगों द्वारा मुआवजा लेने के बाद भी जमीन खाली नहीं करना है और न ही नई निर्मित कालोनी में वे शिफ्ट होने के लिये तैयार हैं। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन सिर्फ यही चाहता है कि लोग नई कालोनी में शिफ्ट हो जायें तो वह अपना प्लांट निर्माण का कार्य शुरु कर सके। कारपोरेशन के सीएमडी पिछले दिनों इस मामले को लेकर मप्र के मुख्य सचिव से भी मिले थे और इसके बाद केंद्र को इस मामले की रिपोर्ट दी थी। चूंकि अभी तक मप्र सरकार ने चुटका में लोगों को शिफ्ट करने का काम नहीं किया है, इसलिये पीएम के निर्देश पर अजित डोभाल को सामने आना पड़ा है। अभी हालात ये हैं कि चुटका में स्थानीय लोगों ने भूगर्भीय मिट्टी की जांच के लिये कारपोरेशन के ठेकेदारों को भी वर्ष 2012 से अब तक नहीं आने दिया है। एक समस्या कारपोरेशन द्वारा बनायी कालोनी के आवास का आकार ज्यादा होना भी है, क्योंकि इंदिरा आवास योजना में से ज्यादा आकार है।
इधर न्यूकिलयर पावर कारपोरेशन ने दावा किया है कि इस परमाणु बिजली घर के निर्माण में सभी सेफ्टी एवं सिक्युरिटी का पालन किया जा रहा है। देश में पहले से ही 21 ऐसे स्टेशन काम कर रहे हैं। इसके निर्माण से रोजाना करीब आठ करोड़ रुपये की आय होगी तथा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ जायेंगी। इस प्लांट से 50 प्रतिशत बिजली मप्र को ही दी जायेगी। वैसे राज्य सरकार इस प्लांट से मिलने वाली बिजली की दर जानना चाहती है, परन्तु इसका निर्धारण प्लाट बनने एवं उसके चालू होने के बाद ही हो सकता है। राज्य के ऊर्जा विभाग के ओएसडी नीरज अग्रवाल ने बताया कि पीएमओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का चुटका परियोजना के संबंध में पत्र आया है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।
- डॉ. नवीन जोशी
