Bhopal: 13 मार्च 2023। एमपी विधानसभा में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। इस पर सीएम शिवराज ने कहा कि, भारत की बुनियाद हमारे संविधान में उल्लेखित, सिद्धांतों और मूल्यों पर टिकी है। इसमें संप्रभुता, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता और अन्य कई मूल्य सम्मिलित हैं।
एमपी विधानसभा में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान आया है सीएम ने कहा कि, ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद भारत ने संविधान में उल्लेखित, सिद्धांतों और मूल्यों को समृद्ध किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में उभरा है। भारत कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे में कुछ समूह वैश्विक स्तर पर बढ़ी भारत की प्रसंगिकता पर दाग लगाना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जनता के सवालों के जवाब के लिए कांग्रेस को
विधानसभा में रहना चाहिए। किसी भी बहाने हल्ला करना कांग्रेस का मकसद बन गया है।
भारत की बुनियाद हमारे संविधान में उल्लेखित सिद्धांतों और मूल्यों पर टिकी है जिसमें संपूर्णता, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता और अन्य कई मूल्य सम्मिलित हैं। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद भारत ने इन मूल्यों को और समृद्ध किया है। आज भारत कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। pic.twitter.com/Bg8wHx6q8D
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) March 13, 2023
बीबीसी पर सीएम का पलटवार: सीएम ने कहा कि, भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए बीबीसी ने जो किया है उस पर भारत की जांच संस्थाओं और न्यायिक अधिकारता से पहले ही निर्णय हो चुका है, लेकिन बीबीसी ने स्वतंत्र प्रेस न्यायिक व्यवस्था और प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के वैधता पर ही सवाल खड़े किए हैं। बीबीसी ने स्वयं, स्वेक्षा से जज के रूप में खुद को नियुक्त कर लिया। स्वयं को दूरी के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है। जो ब्रिटेन की कार्यप्रणाली से भी मेल नहीं खाता है।
संविधान को कमजोर करने का प्रयास: सीएम शिवराज ने कहा कि, बीबीसी ने इस मामले की सामाजिक, राजनैतिक, संवेदनशीलता की घोर अनदेखी की है। डॉक्यूमेंट्री ने मुखौटा खोजी पत्रकारिता का लगा रखा है। जब की वास्तव में यह भारत की संप्रभुता और गैरजिम्मेदार और गंभीर हमला है। जिसका उद्देश्य भारत के संविधान को कमजोर करना है।
