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ओबामा का फैसला रद्द, 9/11 हमले के लिए अब सऊदी अरब पर चल सकेगा केस

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वेब डेस्क
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📍 नई दिल्ली
ओबामा का फैसला रद्द, 9/11 हमले के लिए अब सऊदी अरब पर चल सकेगा केस
29 सितम्बर 2016। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक वीटो को वहां की संसद ने रद्द कर दिया है. इस वीटो को रद्द करने का असर ये होगा कि 9/11 घटना के विक्टिम अब सऊदी अरब पर केस चला सकेंगे. जस्टिस अगेंस्ट स्पॉंसर्स ऑफ टेरोरिज्म एक्ट (जेएएसटीए) नाम के विधेयक को इससे पहले ओबामा ने अपने वीटो अधिकार से खारिज कर दिया था. 8 सालों में पहली बार हुआ है जब ओबामा के किसी वीटो को रद्द किया गया है.



इससे पहले अपने कार्यकाल में ओबामा ने 11 बार वीटो का इस्तेमाल किया है. अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में ओबामा के फैसले के खिलाफ वोटिंग की गई. उच्च सदन में 97-1, जबकि दूसरे सदन में दो तिहाई लोगों ने ओबामा के वीटो के खिलाफ वोटिंग की. सऊदी अरब के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 9/11 आतंकियों के मदद करने के आरोप सऊदी अरब पर लगे थे. हालांकि, सऊदी अरब से अमेरिका के महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं.



अमेरिका पर भी उठ सकता है सवाल

हालांकि, कांग्रेस के इस फैसले के बाद अमेरिका पर भी दबाव होगा, क्योंकि कई देश अपने यहां की घटनाओं के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं और इसी तरह के बिल दूसरे देशों में लाए जा सकते हैं. कई देशों में अमेरिकी ड्रोन हमलों में निर्दोश भी मारे गए हैं.



अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 5 हफ्ते बचे हैं. 9/11 हमलों के पीड़ितों के परिजनों का कहना है कि उन्हें 15 साल बाद भी जस्टिस नहीं मिला है. इसीलिए अमेरिकी नेताओं ने जेएएसटीए बिल को खारिज करने से इनकार कर दिया. हालांकि, कई अमेरिकी नेताओं का मानना है कि बिल में कई कमियां हैं और इससे अमेरिका को भी मुश्किल हो सकती हैं.
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