6 सितंबर 2023। मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने लगातार तीन दिनों के मंथन के बाद बुधवार को चुनाव की तैयारी की जानकारी साझा की।
सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को घर से वोटिंग की सुविधा
इस बार के चुनावों में सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को घर से वोटिंग की सुविधा मिलेगी। नामांकन के 5 दिन में अगर फॉर्म 12D भरेंगे तो घर से वोटिंग की सुविधा मिलेगी। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी ताकि निष्पक्षता बनी रहे। यही सुविधा दिव्यांगों को भी देने का फैसला किया गया है। इस सुविधा के लिए सक्षम ऐप पर बुकिंग करनी होगी।
महिलाओं की सहभागिता बढ़ाई जाएगी
वोटिंग प्रक्रिया के लिए इस बार महिलाओं की सहभागिता बढ़ाई गई है। हजार से ज्यादा पोलिंग बूथ पर महिलाएं ही रहेंगी। यहां सुरक्षाकर्मी भी महिला ही रहेंगी। साथ ही ऐसे 5920 पोलिंग स्टेशनों को चिन्हित किया गया है जहां महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कम है, जिन पर अभियान चलाकर बढ़ाया जा रहा है।
निष्पक्ष चुनाव के लिए कड़े इंतजाम
निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कड़े इंतजाम किए हैं। 233 पुलिस चेक पोस्ट रहेंगे जो फ्री बीस, दारू कैश की तस्करी पर खास नजर रखेंगे। बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, साथ ही गोडाउन पर नजर रहेगी। बैंक का कैश परिवहन शाम 5 बजे के बाद नहीं होगा। इसके साथ ही जिलों में सोशल मीडिया सेल बनाये जाएंगे। चुनाव आयोग के CVIGIL नाम के मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है।
क्रिमिनल कैंडिडेट को जवाब देना होगा
इस बार खास आपराधिक छवि के उम्मीदवार को नामांकन फॉर्म में सारी जानकारी देनी है। कैंडिडेट की पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर रहेगी। ऐसे उम्मीदवार को तीन बार इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देना पड़ेगा। राजनीतिक दलों को भी यह प्रकाशित करना पड़ेगा कि उन्होंने क्रिमिनल कैंडिडेट क्यों चुना।
संवेदनशील बूथों पर खास नजर
चुनाव आयोग ने संवेदनशील बूथों को भी चिन्हित किया है। ऐसे बूथों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।
राजनीतिक दलों की मांगें
बीएसपी, बीजेपी, सीपीआईएम, आईएनसी के प्रतिनिधि से भी चुनाव आयोग ने मुलाकात की। राजनीतिक दलों ने आयोग से मांग करते हुए कहा कि एक ही परिवार के लोगों का मतदान केंद्र एक हो। पूरे चुनाव के दौरान धन बल और बाहूबल के वितरण रोके जाएं, साथ ही ईवीएम की खास सुरक्षा हो। भोपाल की भी दो विधानसभा क्षेत्रों में मिलिट्री फोर्स की व्यवस्था कराने की मांग आई है।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कड़े इंतजाम किए हैं। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को घर से वोटिंग की सुविधा देने के साथ ही महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने फ्री बीस, दारू कैश की तस्करी पर रोक लगाने, सोशल मीडिया सेल बनाने और क्रिमिनल कैंडिडेट की जानकारी सार्वजनिक करने जैसे कदम उठाए हैं।
