11 सितंबर 2023। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर राज्य वन शहीद स्मारक के लोकार्पण कार्यक्रम में वन विभाग के कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि वन और वन्य-प्राणियों की सुरक्षा में शहीद होने वाले वन विभाग के कर्मचारियों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी। वन विभाग के अमले को 5 हजार रुपए वर्दी भत्ता और 1000 रुपए का पौष्टिक आहार भत्ता भी दिया जाएगा। वन विभाग के महावत, कटर जैसे अल्प वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों की मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुलाकर उनकी समस्याओं के निराकरण और कल्याण एवं बेहतरी के लिए प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में प्रति वर्ष राष्ट्र वन शहीद दिवस उद्देश्यपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वन विभाग ने प्रदेश में फारेस्ट कवर को बढाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने वन विभाग को बधाई देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश जंगलों की रक्षा करने वाला प्रदेश है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 44 शहीद वन कर्मियों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी तथा शाल-श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्लोबल वार्मिग और क्लाइमेट चेंज के खतरे यह सिद्ध करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया को भारत के बताए रास्ते पर ही चलना होगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने वन सम्पदा का बखूबी संरक्षण किया है। देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्यप्रदेश्में है, जो राज्य के क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत और देश के कुल वन क्षेत्र का 12.30 प्रतिशत है। वन्य-प्राणियों की सुरक्षा में भी मध्यप्रदेश आगे है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर वनों की सुरक्षा की, राष्ट्र उनका ऋणी है। वन कर्मी अपने परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में खतरों के बीच अपने कर्तव्य निभाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रदेश को परिवार मानकर चला रहे हैं। उनकी संवेदनशील कार्य-प्रणाली से सभी वर्गों का कल्याण हो रहा है। मंत्री श्री शाह ने प्रदेश में वन और वन्य-प्राणियों की सुरक्षा के लिए अधिक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता बताई तथा सम्पूर्ण वन भवन, वन विभाग को उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार माना।
मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणाओं का सारांश:
वन और वन्य-प्राणियों की सुरक्षा में शहीद होने वाले वन विभाग के कर्मचारियों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी।
वन विभाग के अमले को 5 हजार रुपए वर्दी भत्ता और 1000 रुपए का पौष्टिक आहार भत्ता भी दिया जाएगा।
वन विभाग के महावत, कटर जैसे अल्प वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों की मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुलाकर उनकी समस्याओं के निराकरण और कल्याण एवं बेहतरी के लिए प्रयास किए जाएंगे।
प्रदेश में प्रति वर्ष राष्ट्र वन शहीद दिवस उद्देश्यपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा।
