🔴 TRENDING NOW!
भोपाल पुलिस थाने के कंप्यूटर पर साइबर हमला, MP-CERT ने हैकरों को दी मात बोत्सवाना से आई मादा चीता KOMG 3 ने कूनो में चार स्वस्थ शावकों को दिया जन्म, भारत में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 62 2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी

शिवराज सरकार का तोहफा, 48 हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी होंगे स्थायी

👤
वेब डेस्क
👁 20282 व्यूज
📍 भोपाल
शिवराज सरकार का तोहफा, 48 हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी होंगे स्थायी
7 अक्‍टूबर, 2016, शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. प्रदेश के 48 हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा. वहीं, सरकार के खजाने पर सालाना 250 करोड़ का बोझ आएगा.



दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी करने के बारे में पहले भी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया था. लेकिन, कर्मचारी संगठनों की आपत्ति के बाद इस प्रस्ताव को नामंजूर करने हुए कुछ संशोधनों के साथ दोबारा लाने के लिए वापिस कर दिया था. कैबिनेट ने नए संशोधनों के साथ आए प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी.



दशहरे के पहले लिए गए इस फैसले पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने खुशी जताते हुए राज्य सरकार और सीएम शिवराज का आभार जताया है.



शिवराज कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

-रिटायर आईएएस आरके माथुर को संविदा नियुक्ति देने,

-पुलिस विभाग में 6 हजार 250 नये पदों को भरने,

-कुम्हारों के ईट और मिट्टी के बर्तनों को आपदा से हुए नुकसान पर राहत राशि देने,

-ग्वालियर में राजस्व विभाग के कम्पोजिट भवन बनाने,

-निवेश संवर्धन अधिनियम में संशोधन करने,

-नवकरणीय ऊर्जा से बनने वाली बिजली के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय राशि देने,

-विधि विभाग में आफिस आटोमेशन परियोजना लागू करने,

-कटनी में कंपोजिट लाजिस्टिक हब बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
Tags :