सीएस ने अधिकारियों के साथ की बैठक, गोपनीयता बनाये रखने पर विचार
3 मई 2024। मध्य प्रदेश तेलंगाना की तर्ज पर ई-कैबिनेट शुरू करने की तैयारी में है। ई-कैबिनेट ऑनलाइन काम करेगी। मुख्य सचिव वीरा राणा ने गुरुवार को ई-कैबिनेट की तैयारियों पर चर्चा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की।
ई-कैबिनेट का एजेंडा मंत्रियों को ऑनलाइन भेजा जाएगा। कैबिनेट के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव विभिन्न विभागों से ऑनलाइन मांगे जायेंगे। वित्त और अन्य विभागों से कैबिनेट के सामने रखे जाने वाले प्रस्तावों के बारे में सुझाव भी ऑनलाइन मांगे जाएंगे। यदि कोई मंत्री भोपाल में कैबिनेट बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो वह वस्तुतः उस स्थान से ऐसा कर सकता है जहां वह होगा, लेकिन उसका एजेंडा ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए। ई-कैबिनेट शुरू होने पर सरकार किसी भी चीज की हार्ड कॉपी पर कार्रवाई नहीं करेगी।
फिलहाल विभाग प्रस्ताव तैयार करते हैं और उन प्रस्तावों की 50 प्रतियां बनाकर कैबिनेट को भेजते हैं। मुख्य सचिव कैबिनेट के समक्ष रखे जाने वाले मुद्दों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाते हैं और तदनुसार एजेंडे की एक हार्ड कॉपी तैयार करते हैं। एजेंडे की अनुक्रमणिका के बाद सभी विभागों के प्रस्तावों का सारांश डाला जाता है। फिर इसे मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सीएस और सीएम सचिवालय के अधिकारियों को भेजा जाता है। ई-कैबिनेट शुरू होने पर एजेंडे की हार्ड कॉपी कहीं नहीं भेजी जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक ई-कैबिनेट व्यवस्था में गोपनीयता बनाए रखने की समस्या है। मुख्य सचिव की अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह मुद्दा उठा। ज्यादातर मंत्री कंप्यूटर पर काम नहीं करते। उनके निजी सहायक ही कंप्यूटर का काम संभालते हैं। कैबिनेट के एजेंडे को गुप्त रखा जाना चाहिए। नियमानुसार इसकी जानकारी संबंधित मंत्री के अलावा किसी को नहीं होनी चाहिए। ई-कैबिनेट शुरू होते ही मंत्री के स्टाफ को कैबिनेट के सामने रखे जाने वाले एजेंडे की जानकारी हो जाएगी।
