मध्य प्रदेश को मिलेगा अपना विमान! 233 करोड़ में खरीदेगा बॉम्बार्डियर चैलेंजर जेट

10 जुलाई 2024। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में 233 करोड़ रुपये की लागत से एक नया बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 विमान खरीदने का फैसला किया है। कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

यह अत्याधुनिक विमान आधुनिक तकनीक और आरामदायक सीटों से लैस है। किसी भी मौसम में लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम यह विमान बेहद खूबसूरत केबिन के साथ यात्रा को और भी सुखद बनाता है।

विश्वास के 180 दिनों में मध्यप्रदेश को रेल, सड़क और हवाई यातायात की कई सौगातें मिली हैं। आज इन सौगातों के माध्यम से प्रदेश विकासरथ पर सवार होकर विकास पथ पर निरंतर अग्रसर होता जा रहा है। #विश्वास_के_180_दिन#DrMohanYadav#CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/LmS8oWzLsA

? Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 10, 2024

नए विमान का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेजी से यात्रा करने में सहायता करना।
सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों के लिए हवाई सहायता प्रदान करना।
मध्य प्रदेश की छवि को एक आधुनिक और प्रगतिशील राज्य के रूप में बढ़ावा देना।
हालांकि, इतनी बड़ी राशि के इस्तेमाल को लेकर कुछ लोगों द्वारा आलोचना हो सकती है, जो तर्क दे सकते हैं कि इस धन का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जा सकता था।

लेकिन, सरकार का कहना है कि यह विमान राज्य के हित में एक आवश्यक निवेश है।

कैबिनेट बैठक के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल हैं:

मध्य प्रदेश 14 जुलाई को वृक्षारोपण का विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। इंदौर में 12 घंटे के भीतर 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही राज्य में 55 नए उत्कृष्टता कॉलेजों का उद्घाटन भी करेंगे।
मध्य प्रदेश विधानसभा 23 करोड़ रुपये की लागत से पेपरलेस हो जाएगी। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन को केंद्र और राज्य सरकारों की साझा फंडिंग के साथ लागू किया जाएगा।
विमुक्त और अर्द्ध-घुमंतु समुदायों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि को अनुसूचित जाति के छात्रों के बराबर बढ़ाया जाएगा।
विशेष रूप से नर्मदा और ओमकारेश्वर के आसपास के आदिवासी क्षेत्रों के लाभ के लिए 9,371 करोड़ रुपये की सात नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।