11 अक्टूबर 2024। भारत सरकार ने बुधवार को दो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 450 बिलियन रुपये ($5.4 बिलियन) है।
ये पनडुब्बियां चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा हैं। इसके अलावा, भारत ने अमेरिका से 31 हथियारबंद MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के सौदे को भी मंजूरी दे दी है।
पनडुब्बियों के निर्माण में 10-12 साल लगने का अनुमान है। इन पनडुब्बियों में एंटी-शिप मिसाइल, टॉरपीडो और लैंड-अटैक क्रूज़ मिसाइल होंगी। ये लंबी दूरी से दुश्मन के लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट करने में सक्षम होंगी।
भारत पहले भी रूस से दो परमाणु पनडुब्बियां लीज पर ले चुका है, लेकिन लीज की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें वापस कर दिया गया। भारत वर्तमान में रूस के साथ एक और ऐसी पनडुब्बी लेने के लिए बातचीत कर रहा है।
अगस्त में, भारत ने अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिघाट को कमीशन किया, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। भारत अगले साल की शुरुआत में तीसरी पनडुब्बी INS अरिधमान को शामिल करने की योजना बना रहा है।
भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई पनडुब्बी भारत के परमाणु त्रिकोण को और मजबूत करेगी, प्रतिरोध को बढ़ाएगी और क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करेगी। उन्होंने यह भी जोर दिया कि आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ एक मजबूत सेना की भी जरूरत है।
यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब भारत घरेलू क्षमताओं का निर्माण करके नौसेना की ताकत और आयात पर निर्भरता कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
