4 दिसंबर 2024। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार
विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई, जिला नर्मदापुरम के विस्तार को स्वीकृति दी गई। 441.96 एकड़ के मौजूदा क्षेत्र में 442.04 एकड़ भूमि को जोड़ा गया, जिससे औद्योगिक पार्क का कुल क्षेत्रफल 884 एकड़ हो गया। संशोधित क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों को सभी स्वीकृत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

सिंहस्थ 2028 के लिए सड़क निर्माण परियोजनाएं
आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए, 2312 करोड़ रुपये से अधिक लागत की सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें शामिल हैं:

उज्जैन सिंहस्थ बायपास (19.815 किमी, 701.86 करोड़ रुपये): 4-लेन सड़क निर्माण।
इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग (48.05 किमी, 1370.85 करोड़ रुपये): 4-लेन सड़क निर्माण।
इंगोरिया-देपालपुर मार्ग (32.60 किमी, 239.38 करोड़ रुपये): 2-लेन सड़क निर्माण।
इन परियोजनाओं का कार्य म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा किया जाएगा।

आबकारी नीति पर मंत्रि-परिषद समिति का गठन
वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति और इससे जुड़े निर्णयों के लिए मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया गया। समिति में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, श्री गोविंद सिंह राजपूत और सुश्री निर्मला भूरिया शामिल हैं।