मध्य प्रदेश विधानसभा: 16 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र, 11 विधेयकों पर होगी चर्चा

11 दिसंबर 2024। मध्य प्रदेश में 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सरकार 11 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने के साथ-साथ 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत करेगी।

अनुपूरक बजट और विधेयक पर होगी चर्चा
सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट का अनुमानित आकार 20,000 करोड़ रुपये है। साथ ही, शिक्षा, नगरीय विकास और अन्य विषयों से संबंधित विधेयकों पर चर्चा होगी।

सरकार स्कूलों में नकल रोकने के लिए सख्त प्रावधान वाले विधेयक को पेश करने की योजना बना रही है। छोटे जिलों और ग्रामीण इलाकों में नकल पर काबू पाने के लिए अन्य विभागों की मदद ली जाएगी। इसके अलावा, निजी स्कूलों की फीस वृद्धि के नियमन के लिए भी एक संशोधन विधेयक लाया जाएगा, जिसमें 25,000 रुपये तक वार्षिक फीस वाले स्कूलों को हर साल अधिकतम 15% फीस वृद्धि की अनुमति दी जाएगी।

विधानसभा सत्र के प्रमुख एजेंडे
सत्र के दौरान 11 विधेयकों को पेश किया जाएगा, जिनमें पांच उच्च शिक्षा से जुड़े होंगे:

डॉ. बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक

इसके अतिरिक्त, नगरीय विकास विभाग "मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक" और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व नेता प्रतिपक्ष के वेतन व भत्ते में संशोधन से जुड़े विधेयक भी सदन में प्रस्तुत करेगा।

विधायकों की सक्रियता और सवाल
सत्र के लिए विधायकों ने कुल 1,766 सवाल पूछे हैं, जिनमें से 1,070 सवाल ऑनलाइन और 696 सवाल ऑफलाइन दर्ज किए गए हैं। पिछले सत्र में समय से पहले स्थगित बैठकों के कारण उठे सवालों के जवाब इस बार सत्र से पहले ही विधायकों को भेज दिए गए हैं।

विपक्ष और सत्ता पक्ष की तैयारियां
सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सत्र के लिए कमर कस ली है। वित्त विभाग सत्र के दूसरे दिन "मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक 2024" प्रस्तुत करेगा। विपक्ष भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, जिससे सत्र के दौरान सदन में तीखी बहस होने की संभावना है।

यह सत्र न केवल विधेयकों की प्रस्तुति बल्कि बजट और नीतिगत चर्चाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा।