5 जनवरी 2025। नई दिल्ली ने वाशिंगटन पोस्ट द्वारा प्रकाशित उस रिपोर्ट को सख्ती से खारिज कर दिया है, जिसमें भारत पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को महाभियोग के जरिए हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए इसे आधारहीन बताया। उन्होंने कहा, "अखबार और उसके रिपोर्टर भारत के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। उनकी गतिविधियों में एक स्पष्ट पैटर्न देखा जा सकता है। उनकी विश्वसनीयता का फैसला जनता पर छोड़ते हैं, लेकिन हमारे लिए उनकी कोई साख नहीं है।"
रिपोर्ट के मुख्य आरोप
अमेरिकी अखबार ने डेमोक्रेटिक रिन्यूअल इनिशिएटिव नामक एक कथित दस्तावेज का हवाला देते हुए दावा किया कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के कुछ नेताओं ने राष्ट्रपति मुइज़ू को महाभियोग लगाने के लिए भारत से 6 मिलियन डॉलर की मांग की थी। हालांकि, यह योजना कथित तौर पर विफल रही।
भारत-मालदीव संबंधों में हालिया तनाव
नवंबर 2023 में मुइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और मालदीव के बीच संबंधों में खटास आई। मुइज़ू के प्रशासन को नई दिल्ली में चीन समर्थक माना जाता है। उनके नेतृत्व में मालदीव ने भारतीय सैन्य कर्मियों को देश से हटाने की मांग की। हालांकि, भारत द्वारा दान किए गए रक्षा उपकरणों की सेवा के लिए बाद में भारतीय नागरिक तकनीशियनों को तैनात किया गया।
संबंध सुधार की कोशिशें
दोनों देशों ने संबंध सुधारने के प्रयास किए। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति मुइज़ू ने भारत का दौरा किया, जो उनके कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई और आर्थिक एवं समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
भारत ने मालदीव को 400 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता और 30 बिलियन रुपये की मुद्रा अदला-बदली की पेशकश की। इसके अलावा, भारत ने मालदीव में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आर्थिक पहल की भी घोषणा की।
नई दिल्ली ने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को पूरी तरह से निराधार बताते हुए कहा कि यह भारत की छवि को खराब करने का एक प्रयास है। भारत ने मालदीव के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
