मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला: गरीब कल्याण मिशन को मिली मंजूरी, बहुआयामी विकास पर जोर

15 जनवरी 2025। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस दौरान गरीब कल्याण मिशन को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। इस मिशन का उद्देश्य राज्य के गरीबों के समग्र विकास और बहुआयामी गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है।

गरीब कल्याण मिशन के मुख्य उद्देश्य
आय वृद्धि: प्रत्येक व्यक्ति की आय को राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय के स्तर तक लाना।
बहुआयामी गरीबी उन्मूलन: गरीबी को मापने वाले 12 प्रमुख सूचकांकों में सुधार करना।
समान विकास: सभी वर्गों के लिए समान रूप से विकास के अवसर सुनिश्चित करना।
समग्र कल्याण: शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्रों में गरीबों को प्राथमिकता देना।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी

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— Jansampark MP (@JansamparkMP) January 15, 2025

सरकार की पहल और प्रतिबद्धता
डॉ. मोहन यादव सरकार ने 2024 में इस मिशन की नींव रखी थी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी घोषणा करते हुए चार प्रमुख मिशनों को लॉन्च करने की बात कही थी। सरकार ने मिशन मोड पर काम करने का संकल्प लिया है, जिसमें युवा, महिला, किसान और गरीब वर्गों के उत्थान को प्राथमिकता दी जाएगी।

शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा "पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना" अंतर्गत प्रदेश के शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति दी है। सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना मिशन मोड में वर्ष 2025-26 तक की जाना है। जिला स्तर पर 20 किलोवॉट और उससे अधिक क्षमता वाले शासकीय भवनों को एग्रीगेट कर निविदा के माध्यम से रेस्को पद्धति या कैपेक्स मोड में म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा "पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना" प्रारम्भ की गई है। इस योजना के विभिन्न घटकों में घरेलू क्षेत्र में सोलर रूफ टॉप की स्थापना के साथ ही प्रदेश के शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना की जाना है।

सभी शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्र की स्थापना एवं संचालन की मॉनिटरिंग "पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना" के अंतर्गत निर्मित की गई "राज्य स्तरीय समन्वय समिति" एवं "जिला स्तरीय समिति" द्वारा की जायेगी। सभी विभाग अपने भवनों पर और सभी जिला कलेक्टर जिले के शासकीय भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये एक्शन प्लान तैयार कर "राज्य स्तरीय समन्वय समिति" के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस योजना के सफल एवं दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन से निश्चित ही प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।

डायल-100 सेवा के द्वितीय चरण के संचालन के लिए 1565 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा एकीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र (डायल-100) सेवा के द्वितीय चरण अप्रैल-2025 से सितम्बर-2030 तक (5 वर्ष 06 माह) के संचालन के लिए 1200 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल (एफआरवी) के साथ कुल अनुमानित राशि 1565 करोड़ रूपये की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गयी।

"मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना" को वर्ष 2025-26 तक निरंतर रखे जाने का निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा "मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना" को आगामी 2 वर्षों (वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26) में निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। योजना में ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज उत्पादन/ मत्स्यपालन, ग्रामीण तालाबों में झींगा पालन, मत्स्यपालकों को प्रशिक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड (ब्याज अनुदान), स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना, एकीकृत सूचना प्रणाली का विकास, राज्य मछली महाशीर का संरक्षण आदि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राशि 100 करोड़ रूपये राज्यांश स्वीकृत किया गया है।

प्रत्येक जिले में पुलिस बैण्ड की स्थापना के लिए नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश के जिलों में पुलिस बैण्ड की स्थापना के लिए कुल 932 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 10 निरीक्षक बैण्ड, 38 उप निरीक्षक बैण्ड, 72 सहायक उप निरीक्षक बैण्ड, 170 प्रधान आरक्षक बैण्ड और 642 आरक्षक बैण्ड के पद शामिल है।

मुख्यमंत्री का बयान: मुख्यमंत्री ने कहा, "गरीब कल्याण मिशन का उद्देश्य सिर्फ गरीबी हटाना नहीं, बल्कि हर वर्ग को समृद्धि और विकास के समान अवसर देना है। यह मिशन राज्य के हर गरीब परिवार के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।"