🔴 TRENDING NOW!
‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी न्यूजीलैंड में आयोजित आईडीएफ इनोवेशन अवॉर्ड्स में एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को मिली वैश्विक पहचान पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट? राज्य परिवहन प्राधिकरण को मिली पूरी वैधानिक शक्ति, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के मार्गों के सूत्रीकरण को मिलेगी गति फेसबुक की फोटो प्राइवेसी पर मेटा को 887 मिलियन डॉलर का झटका, यूजर्स की सहमति के बिना तस्वीरें एक्सेस करने का आरोप मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण, दी 357.71 करोड़ के 82 कार्यों की सौगात पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा से मध्यप्रदेश के पर्यटन को मिली नई उड़ान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आदिवासी नायकों को किया नमन, ऐतिहासिक डही माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट आज से शुरू

पर्यावरण प्रदूषण एवं ईंधन की निर्भरता को कम करने के उददेश्‍य से 5 शहरों में लागू होगी नयी इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल पॉलिसी

👤
prativad
👁 1193 व्यूज
📍 भोपाल
पर्यावरण प्रदूषण एवं ईंधन की निर्भरता को कम करने के उददेश्‍य से 5 शहरों में लागू होगी नयी इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल पॉलिसी
21 फरवरी 2025। राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सुरक्षित, सुगम एवं किफायती परिवहन के लिये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 तैयार की गई है। इसका उददेश्य पर्यावरण प्रदूषण एवं ईंधन की निर्भरता को कम कर गैर-ईंधन वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2019 में लागू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की अवधि समाप्त होने के बाद इस नवीन नीति में दोपहिया, तिपहिया वाहन, कार-बस, हल्के वाणिज्यिक वाहन ट्रक, ट्रैक्टर एवं एम्बुलेंस को शामिल किया गया है।


Ev, Electric

पाँच शहर होंगे मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल शहर
पंच वर्षीय इस नीति में प्रदेश के प्रमुख संभागों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल शहर घोषित किए गए हैं। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक रोड मेप तैयार किया गया है। इस योजना में 80 प्रतिशत शासकीय वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में परिवर्तित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। शासन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान रखा गया है, जिसमें नियामक रूप में ई-वाहनों के लिये पंजीकरण शुक्ल में छूट एवं डीजल-पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट करने के‍लिये एक वर्ष के लिये रेट्रोफिटिंग प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी रखा गया है।

ग्रीन नंबर प्लेट
ई-वाइनों की विशेष पहचान के लिये ग्रीन नंबर प्लेट लगवाई जा रही है। निजी उपयोग वाले ई-वाहनों को हरी नंबर प्लेट पर सफेद अक्षर एवं कॉमर्शियल उपयोग के वाहनों को हरी नंबर प्लेट पर पीले अक्षर निर्धारित किये गये हैं। ई-व्ही मॉडल शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग के लिये पृथक से स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे। ई-मोबिलिटी जोन निर्माण के लिये धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व के पर्यटक गांव, प्रौद्योगिकी केन्द्र एवं विशेष आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र सुरक्षित रखे गये हैं।

प्रत्येक 20 किमी पर होंगे चार्जिंग स्टेशन
ई-वाहनों की चार्जिंग के लिये राजमार्ग और प्रमुख सड़कों पर प्रत्येक 20 किलोमीटर के अंतराल पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जायेगी। भारी वाहनों के लिये 10 किलोमीटर पर राजमार्ग के दोनों ओर एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जायेगी। इसके अलावा चिन्हित ई-व्ही पायलेट शहरों में प्रत्येक एक कि.मी. पर चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
Tags :