मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र: परिवहन घोटाला और विपक्षी दलों का विरोध

10 मार्च 2025। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ, जिसमें विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सत्र की शुरुआत में ही, कांग्रेस विधायकों ने सत्र की छोटी अवधि का विरोध करते हुए काले नकाब पहनकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी करते हुए सत्र को 20-25 दिनों तक बढ़ाने की मांग की।

☑️ विपक्ष का हमला: परिवहन घोटाला और बढ़ते कर्ज पर सवाल
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार से 10 सवाल पूछते हुए परिवहन घोटाले और राज्य पर बढ़ते कर्ज पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछा कि परिवहन घोटाले में बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई कब होगी और राज्य पर 4 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज का हिसाब कब दिया जाएगा।

☑️ बजट प्रसारण पर रोक और अन्य मुद्दे
सिंघार ने सदन की कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगाने पर भी सवाल उठाया और सरकार पर जनता से अपनी नाकामी छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदायों के लिए बजट में प्रावधानों और किसानों को एमएसपी की गारंटी और लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 3000 रुपये देने के वादे पर भी सवाल उठाए।

☑️ अन्य मुद्दे: भर्तियां, नलजल योजना और महिला सुरक्षा
विपक्ष ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां न होने, नलजल योजना की बदहाली और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की।

☑️ सत्र की अवधि पर विवाद
कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने बजट सत्र की छोटी अवधि पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतना छोटा बजट सत्र है, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने सत्र को 20-25 दिनों तक बढ़ाने की मांग की।

☑️ अन्य घटनाक्रम
कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की।
नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने सदन की कार्यवाही का प्रसार न किए जाने पर कहा, "सदन की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं किया जा रहा? क्या सरकार जनता से अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है?
राहुल गांधी के बयान पर जयवर्धन सिंह ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

यह बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 9 बैठकें होंगी।